जमुई. जिले के पूर्व नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में अब विकास की रफ्तार तेज करने की तैयारी शुरू हो गयी है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासन ने इन इलाकों के समग्र उत्थान के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है. डीपीआरओ डॉ मेनका कुमारी ने बताया कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में चोरमारा, गुरमाहा, मुसहरी टांड़, बोंगी और बनमुरिया जैसे सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल-पुलिया, संचार नेटवर्क और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है.जिलाधिकारी श्री नवीन ने निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गयी हैं. प्रशासन इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यापक खाका तैयार कर रहा है, ताकि हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंच सके. उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान इन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराकर प्रशासन ने भरोसे का माहौल बनाया था. दशकों बाद ग्रामीणों ने अपने मूल मतदान केंद्रों पर मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई.

कनेक्टिविटी व सेवाओं पर फोकस

प्रशासन सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क को मजबूत कर दूरस्थ बस्तियों की कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दे रहा है. साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में भी विशेष पहल की जा रही है. इन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी योजना है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे और क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित हो.

जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव

जिला प्रशासन की ओर से तैयार समेकित विकास प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा. उम्मीद है कि इसके बाद जमुई के इन इलाकों में विकास का नया दौर शुरू होगा और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी.