रांची : राज्य सरकार ने सड़क, बिजली की नयी आधारभूत संरचना की घोषणा तो नहीं की है. पर पुरानी जो भी संरचना है, उसे दुरुस्त करने की बात कही है. बिजली में जहां लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जायेगी. वहीं बिजली की आधारभूत संरचनाओं पर जोर दिया गया है. ग्रिडों से लेकर ट्रांसफारमर और उपभोक्ताओं के घरों तक स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गयी है.

बिजली के लिए एक कंट्रोल सिस्टम भी बनेगा. सरकार ने पूरी बिजली संरचना की सर्वे कराने की बात कही है. आवश्यकता आधारित ही योजना बनाने पर जोर दिया है, ताकि डुप्लीकेसी न हो सके. बिजली की अाइटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त करने की बात भी कही गयी है. 1100 सोलर स्ट्रील भी लगाये जायेंगे. सरकार ने सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेगी. साथ ही संस्थानों एवं छात्रावासों में सोलर गीजर की व्यवस्था भी की जायेगी. हालांकि सरकार ने इस बार ऊर्जा विभाग के बजट में 600 करोड़ के करीब कटौती की है.

सड़कों की बात करें तो राज्य सरकार इस बार लोहरदगा व गुमला बाइपास का निर्माण करायेगी. दोनों बाइपास के बन जाने से जाम से मुक्ति मिल सकेगी. इसके साथ ही प्रमुख शहरों में जाम से निजात दिलाने की दिशा में काम करने जा रही है. इस बार सड़क की नयी योजनाएं कम ली गयी है. हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के आवासों में इस बार लाभुकों को 50 हजार रुपये अतिरिक्त राशि दी जायेगी. उन्हें आवास के लिए पूर्व में 1.20 लाख रुपये मिलते थे. 50 हजार रुपये अतिरिक्त मिलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है.

निर्माण के क्षेत्र में तेजी आयेगी. लोग अपना मकान बना सकेंगे. इस साल सरकार ने झारखंड जलछाजन योजना के अंतर्गत 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट किया जायेगा. जिसमें कुल 307 प्रखंडों 141 ग्राम पंचायत तथा 744 ग्राम सम्मिलित हैं. जोहार योजना से भी 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को आय से जोड़ा जायेगा. सरकार ने ग्रामीण सड़क के लिए चार हजार किमी सड़क बनाने का टारगेट रखा है. साथ ही 75 पुल बनाने की बात भी कही है.

इस बार के बजट में पेयजल विभाग द्वारा सात लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. पेयजल विभाग में कोई नयी योजना नहीं ली गयी है. पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आदिम जनजाति के इलाकों में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत एससी/एसटी टोलों में कुल 12386 सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्धत कराने की प्रतिबद्धता जतायी है. इसके लिए राज्यभर के डेढ़ लाख जल स्त्रोंतों की जांच जलसहिया के सहयोग से करायी जायेगी.

शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया है. जिसे 2024 तक पूरा करना है. 15 निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चालू करने की बात कही गयी है. शहरी परिवहन के लिए रांची के साथ-साथ धनबाद एवं जमशेदपुर में भी पीपीपी मोड पर आइएसबीटी निर्माण कराने, ट्रांसपोर्ट नगर बसाने, वेंडर मार्केट बनाने की बात कही गयी है. इस साल शहरी क्षेत्र में 40 हजार अतिरिक्त घरों की स्वीकृति दी जायेगी.

अफोर्डबल हाउसिंग के तहत ऐसे लोगों को घर उपलब्ध कराया जायेगा, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है. यानी उन्हें फ्लैट बनाकर दिया जायेगा. छह शहरों में भी अाधुनिक बस पड़ाव बनाने की बात है. मेदिनीनगर, गढ़वा, साहेबगंज, दुमका, चाईबासा, देवघर एवं गिरिडीह शहरों के भी समेकित विकास की बात कही गयी है. कुल मिला कर सरकार ने आधारभूत संरचनाओं पर जोर दिया है कहा जा सकता है.