केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2026-27 पेश करते हुए क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम ऐलान किए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव ला रही है. इसकी वजह से इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए भी राहत की बात सामने आई है.
लिथियम-आयन बैटरी इंडस्ट्री को मिलेगी ड्यूटी छूट
वित्त मंत्री ने कहा कि अब लिथियम-आयन बैटरी सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो सरकार चाहती है कि देश में बैटरी बनाने का काम और तेजी से बढ़े. यही वजह है कि यूनियन बजट 2026 में लिथियम-आयन से जुड़ी टैरिफ छूट को भी जारी रखा गया है, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेक्टर और मजबूत हो सके.
#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, "I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I… pic.twitter.com/sxhFxOewI6
— ANI (@ANI) February 1, 2026
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बैटरी स्टोरेज और बायोगैस CNG पर टैक्स राहत
यह छूट पहले सिर्फ बैटरी निर्माण तक सीमित थी. लेकिन अब इसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बनने वाले सेल पर भी लागू किया जाएगा. इससे देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अपने बजट भाषण में उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि बायोगैस मिले हुए CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) पर एक्साइज ड्यूटी निकालते समय बायोगैस की पूरी वैल्यू को शामिल नहीं किया जाएगा. आसान भाषा में कहें तो, बायोगैस वाले CNG पर टैक्स का बोझ कम करने की कोशिश की गई है.
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