खास बातें
West Bengal Annapurna Yojana Rs 3000: पश्चिम बंगाल की राजनीति और सरकारी नीतियों में सत्ता परिवर्तन के बाद आया बड़ा बदलाव जमीन पर दिखने लगा है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के नेतृत्व वाली ‘डबल-इंजन’ सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. ममता बनर्जी सरकार की लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ की जगह शुरू की गयी ‘अन्नपूर्णा योजना’ (अन्नपूर्णा भंडार योजना) का लाभ 29 लाख से अधिक महिलाओं को मिलने लगा है. प्रत्येक योग्य महिला के बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपए प्रति माह भेजे जा रहे हैं.
1 जुलाई को 1.05 लाख महिलाओं को मिलेगा तोहफा
3 जून को योजना की औपचारिक शुरुआत के साथ ही राज्य की 28 लाख से अधिक (28,25,769) सत्यापित महिलाओं के खातों में 3,000-3,000 रुपए ट्रांसफर कर दिये गये थे. कुछ ही दिनों में 1.05 लाख और महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया. इनका डाटा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया. इनके खाते में जून महीने के 3,000 रुपए 1 जुलाई को ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. इसके साथ ही लाभुकों की कुल संख्या 29.3 लाख से ऊपर हो जायेगी.
लक्ष्मी भंडार की कमियां दूर करने के लिए कड़ा वेरिफिकेशन
ममता बनर्जी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए मिलते थे. उसमें करीब 2.2 करोड़ लाभार्थी थे. शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस राशि को सीधे दोगुना करके 3,000 रुपए तो कर दिया, लेकिन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 11 से 12 पन्नों का एक विस्तृत आवेदन फॉर्म और कड़े नियम लागू कर दिये.
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वोटर लिस्ट से हटे नाम लाभुकों की सूची से बाहर
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हमेशा के लिए डिलीट हो चुके हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय कई पुरुषों और गैर-भारतीयों (अवैध प्रवासियों) को भी गलत तरीके से इसका लाभ मिल रहा था, जिसे अब पूरी तरह रोक दिया गया है.
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West Bengal Annapurna Yojana Rs 3000: शरणार्थियों को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दी बड़ी राहत
सरकार ने साफ किया कि बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आये हिंदू शरणार्थी और जिन्होंने सीएए (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है, वे इस योजना से बाहर नहीं होंगे. उनके मामलों को सहानुभूतिपूर्वक मंजूरी दी जा रही है.
अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए (यानी सालाना 36,000 रुपए) की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है.
क्या ‘लक्ष्मी भंडार’ का लाभ ले रही महिलाओं को दोबारा आवेदन करना होगा?
हां, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सभी महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार योजना के नये कड़े सुरक्षा और नागरिकता मानकों के तहत नये सिरे से पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य है. लक्ष्मी भंडार के पुराने डेटा का पूरी तरह से पुन: सत्यापन (Re-verification) किया जा रहा है.
अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा और पात्रता क्या है?
आवेदन करने वाली महिला की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वह अनिवार्य रूप से पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम राज्य की वैध मतदाता सूची (Voter List) में होना चाहिए.
आवेदन करने के लिए कौन-कौन से मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन के लिए 12 पन्नों के विस्तृत फॉर्म के साथ मुख्य रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र), बैंक पासबुक/स्टेटमेंट की प्रति, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है.
यदि आवेदन में कोई समस्या हो या शिकायत दर्ज करानी हो, तो क्या कोई हेल्पलाइन है?
हां, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 82820-82820 जारी किया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहता है. इसके अलावा, asap@wb.gov.in पर ई-मेल से भी शिकायतें और सुझाव भेजे जा सकते हैं.
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