कोलकाता से अमित शर्मा की रिपोर्ट

Abhishek Banerjee: डायमंड हार्बर के सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास पर हमले का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज साझा करते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनके घर के बाहर पहुंचा और कई बार बड़ा पत्थर फेंककर हमला किया. इस घटना में घर की पहली मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गये.

मोटरसाइकिल से आया था हमलावर

साझा किये गये दृश्य में देखा जा सकता है कि हरे रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल से आता है. वह घर के सामने रुकता है, सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और घर की ओर फेंकता है. पहली बार पत्थर नीचे गिरने पर वह उसे फिर उठाकर दोबारा फेंकता है और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाता है.

टूटे हुए शीशों की तस्वीरें साझा की

तृणमूल नेता ने टूटे हुए शीशों की तस्वीरें भी साझा की हैं. बनर्जी ने इस घटना को केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि राज्य में हिंसा के संस्थागत रूप लेने का संकेत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा समर्थित गुंडाराज के कारण हिंसा सामान्य होती जा रही है. उनका सवाल है कि घटना के समय पुलिस कहां थी और किसके निर्देश पर हमलावर इतनी बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम देकर निकल गया.

मौजूदा माहौल बेहद चिंताजनक

उन्होंने हाल ही में विधानसभा से पारित पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाजविरोधी गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 पर भी सवाल उठाया. बनर्जी ने पूछा कि क्या यह कानून भाजपा समर्थित अपराधियों पर भी समान रूप से लागू होगा या नहीं. तृणमूल नेता ने कहा कि राज्य का मौजूदा माहौल बेहद चिंताजनक है, जहां असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया है और उन्हें विश्वास है कि सत्ता उनका संरक्षण करेगी.

पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद उन्होंने गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया. इस हमले के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गयी है. तृणमूल ने इसे राजनीतिक हिंसा का उदाहरण बताया है, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है. पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है. फिलहाल बनर्जी के आवास के बाहर कुछ बैरिकेड भी लगाये गये हैं.

Also Read: बंगाल में तेज विकास चाहती है भाजपा, विशेष आर्थिक पैकेज देने से फिलहाल बच रहा केंद्र