पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले वोट शुद्धिकरण अभियान के तहत चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को राज्यसभा की एक सांसद ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जोड़ दिया है. तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने कहा कि एसआईआर की आड़ में केंद्र सरकार एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रही है. सुष्मिता ने कहा कि केंद्र को यह दांव उल्टा पड़ेगा.

कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार – सुष्मिता

संसद के अपर हाउस में बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे भारत को विकसित देश बनाने में मदद नहीं मिलेगी. तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने सरकार से जानना चाहा कि पश्चिम बंगाल एवं असम से कितने घुसपैठिये पकड़े गये. उन्होंने इसका आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की.

जनगणना कराये बिना बजट कैसे ला रही केंद्र सरकार – सुष्मिता

सुष्मिता देव ने कहा कि सरकार पिछले कई सालों से जनगणना कराये बिना बजट कैसे ला रही है. उन्होंने कहा कि जनगणना के बिना लोगों से जुड़े वास्तविक आंकड़े कैसे पता चल पायेंगे. टीएमसी सांसद ने कहा कि नीति आयोग जिस आधार पर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर मानता है, उनमें से एक आधार व्यक्ति के पास जनधन खाता होना है, जबकि देश में 20 प्रतिशत से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय पड़े हैं.

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मोदी सरकार ने कितने युवाओं को दी नौकरी – टीएमसी ने पूछा

तृणमूल की सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार युवा शक्ति की बात करती है. वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने युवाओं को नौकरी मिली. उन्होंने दावा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी में 40 प्रतिशत की कमी आयी है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में जहां असमानता बढ़ी है. रुपये की कीमत घटती जा रही है.

केंद्र ने रोक रखे हैं बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए – तृणमूल कांग्रेस सांसद

सुष्मिता ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए रोक रखे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की धनराशि केंद्र ने राज्य को नहीं दिये. उन्होंने कहा कि असम में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां की राज्य सरकार को लोन लेना पड़ा, क्यों?

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