कोलकाता.

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और जर्जर मतदान केंद्रों की स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि एसआइआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नागरिकों से दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है.

प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह पत्र प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के निर्देश पर भेजा गया है. ज्ञापन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बूथ स्तर अधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों और निर्वाचक निबंधन अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया संपन्न कर संबंधित मामलों को अग्रेषित भी किया जा चुका है. इसके बावजूद अब रोल ऑब्जर्वर के नाम पर फिर से दस्तावेज मांगे जाने की शिकायतें मिल रही हैं.

कांग्रेस ने इसे प्रक्रिया के दुरुपयोग और मतदाताओं के उत्पीड़न के रूप में वर्णित किया है. पार्टी का कहना है कि सुनवाई पूरी होने और रिकॉर्ड अग्रेषित होने के बाद दोबारा दस्तावेज मांगना न तो आवश्यक है और न ही उचित. इससे मतदाताओं में भ्रम और असंतोष पैदा हो रहा है. ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी कर ऐसी पुनरावृत्ति रोकने की मांग की गयी है.

इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के कई सरकारी विद्यालयों की दयनीय स्थिति का मुद्दा भी उठाया है, जो चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किये जाते हैं. पार्टी ने महानगर के वार्ड नंबर 81 स्थित शिशु शिक्षालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा लिखे गये पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि भवन की खराब हालत मतदान के लिए उपयुक्त नहीं है. कांग्रेस का आरोप है कि कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे मतदान कर्मियों और मतदाताओं दोनों को परेशानी हो सकती है.

पार्टी ने मांग की है कि संबंधित मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये और शिकायतों पर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये. कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं की गरिमा बनाये रखना निर्वाचन प्रशासन की जिम्मेदारी है. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रशांत के दत्त और महासचिव आशुतोष चटर्जी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. पार्टी ने उम्मीद जतायी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी शीघ्र हस्तक्षेप कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायेंगे.