संवाददाता, कोलकाता.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को नवान्न में आयोजित एक बैठक में कोलकाता में अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर सीएम ने गुस्सा जाहिर किया. सीएम की इस बैठक के बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी कोलकाता नगर निगम में एक संवाददाता सम्मेलन किया. इस दौरान मेयर ने जमीन विवाद पर कड़ा संदेश दिया. पत्रकारों को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि कोलकाता में कोई भी बिना मूल्यांकन वाली संपत्ति यानी बेनामी संपत्ति नहीं रखी जायेगी. ऐसी बेनामी संपत्ति को कोलकाता नगर निगम के नाम कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति का स्वामित्व नहीं है, वह सरकार की संपत्ति है.
उन्होंने बताया कि कुछ प्रमोटर इस तरह की बेनामी संपत्ति पर कब्जा कर बिल्डिंग बना ले रहे हैं. ऐसे बेईमान प्रमोटरों के समूह पर नकेल लगाने के लिए निगम ने यह कदम उठाया है. उन्होंने दोबारा कहा कि फिलहाल सभी अमूल्यांकित संपत्तियों का मूल्यांकन केएमसी के नाम पर किया जायेगा. बाद में अगर कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर अपना दावा करता है, तो उसे संपत्ति से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे. इसके बाद ही निगम उस व्यक्ति की संपत्ति लौटायेगा. विदित हो कि सरकारी जमीन पर कब्जे से नाराज मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी. यह कमेटी रंगदारी रोकने पर काम करेगी.
कोलकाता में हॉकरों की नहीं चलेगी मनमानी : मेयर ने कहा कि महानगर में हॉकरों की मनमानी अब नहीं चलेगी. उन्होंने कहा कि महानगर में हॉकरों द्वारा फुटपाथों पर कब्जे की शिकायतें भी लंबे समय से मिल रही हैं. उन्होंने कहा, ‘हॉकर्स फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा कर कार्य कर ही सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे शहर को गंदा करेंगे. कोलकाता के सभी फुटपाथों पर कब्जा कर लिया जाये, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. कुछ जगहों पर फुटपाथ पर कब्जा कर हॉकर्स दुकान लगा रहे हैं. ऐसे में अवैध कब्जा के कारण आग लगने पर दमकल को कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गरियाहाट में इस तरह की घटना हो चुकी है. अवैध कब्जा के कारण एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद दमकल को बचाव कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. मेयर ने साफ कहा कि कोलकाता में जबरन कब्जा करने वाले हॉकरों को हटाया जायेगा.
तालाब पाट कर बनायी गयी इमारतों को तोड़ेगा प्रशासन : कोलकाता के मेयर व राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि तालाबों को पाट कर इमारत बनाने लोगों को बख्शा नहीं जायेगा. राजपुर-सोनारपुर समेत कई जगहों पर तालाबों को पाट कर अवैध निर्माण किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसे तोड़ा जा रहा है. हालांकि, ये मामले पर्यावरण विभाग के अधीन हैं. उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि प्रशासन को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है.
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