पटना. केंद्रीय प्री-बजट मीटिंग में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में आने वाली चुनौतियों की तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान आकर्षित करेंगे. नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्र से बिहार के लिए विशेष सहायता की मांग करेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी वित्त विभाग ने कर ली है.शनिवार को नयी दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री प्री-बजट मीटिंग में राज्यों का पक्ष जानेंगी. केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य के लोगों का अपेक्षा केंद्र सरकार से बढ़ गयी है. अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार के लिए 1.13 लाख करोड़ का प्रावधान किया है. केंंद्रीय करों का संग्रह में बढ़ोतरी होने से इस मद में केंद्र से अधिक राशि मिलने की उम्मीद राज्य को है.

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