संवाददाता, साहिबगंज

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को विकास भवन के प्रांगण में अध्यक्ष सुमित चौबे के नेतृत्व में धरना दिया. उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015-16 से अनुबंध के आधार पर कार्यरत इन कर्मियों ने सभी ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लंबे समय से उनकी समस्याओं और मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. बताया कि कई बार विभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गयी. परंतु अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है. वर्तमान महंगाई दर और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए कर्मियों का मानदेय अत्यंत कम है, जिससे उन्हें आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस अवसर पर मनीष रंजन, मार्शल किस्कू, प्रारूप शशि राय, मृणाल कुमार, रविकांत रवि, मुंशी सोरेन, संदीप कुमार, वंदना कुमारी आदि मौजूद थे.

क्या है मांगें

प्रखंड स्तर पर लेखापाल सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये किया जाये, प्रखंड समन्वयक का मानदेय 18,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया जाये, जिला स्तर पर लेखापाल सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये किया जाये, जिला प्रशिक्षण समन्वयक एवं जिला समन्वयक के वर्तमान मानदेय में 70 प्रतिशत की वृद्धि की जाय, राज्य स्तर के विशेषज्ञ पदाधिकारियों के मानदेय में भी 70 प्रतिशत वृद्धि की जाय, जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति से कराई जाय, जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के मासिक मानदेय को परिवर्तित कर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाय, योजना के अनुश्रवण एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को मासिक मानदेय का 5 प्रतिशत क्षेत्र भ्रमण भत्ता दिया जाय, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मियों को अपील का अवसर दिया जाय, इसके लिए विभागीय स्तर पर अपीलीय समिति का गठन किया जाये, जिन कर्मियों का कार्यकाल 8 वर्ष हो रहा है, उनके अनुभव को देखते हुए कार्यकाल की सीमा 60 वर्ष तक बढ़ाई जाये.