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Home झारखण्ड गुमला विकास कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा जरूरी

विकास कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा जरूरी

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विकास कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा जरूरी

गुमला. नीति आयोग के उपसचिव अरविंद कुमार व हेमंत कुमार ने मंगलवार को गुमला के एक दिवसीय दौरे के दौरान समाहरणालय सभागार में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (एबीपी) की समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और आधारभूत संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. नीति आयोग के तहत संचालित कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फाइनेंशियल इंक्लूजन समेत कई क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गयी. कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभाव पर चर्चा की गयी. समीक्षा के दौरान आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के निर्धारित 39 संकेतकों (इंडिकेटर्स) में से कम प्रदर्शन वाले संकेतकों पर विशेष रूप से चर्चा की गयी. अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए नियमित रूप से डेटा अपडेट करने और प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. बैठक में आधारभूत संरचना की समीक्षा के दौरान आकांक्षी प्रखंडों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने कहा कि विकास कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा अत्यंत आवश्यक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत मुद्रा ऋण योजना की प्रगति की भी जानकारी ली गयी. अधिकारियों ने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाये और इसकी नियमित समीक्षा की जाये. बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं पर भी चर्चा की गयी. अधिकारियों ने पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. इसके बाद अधिकारियों ने औरापाठ गांव का भ्रमण किया, जिसे नीति आयोग और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है. दौरे के दौरान उन्होंने गांव में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने लाभुकों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रहे लाभों की जानकारी ली और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे. उन्होंने गांव में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, आजीविका गतिविधियों और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों की भी समीक्षा की.

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