.. फोटो फाइल 24आर-4-कविता देवी, फोटो फाइल 24आर-5- पानो देवी, फोटो फाइल 24आर-6-नीमा देवी, फोटो फाइल 24आर-7-सुलेखा देवी, फोटो फाइल 24आर-8-जयमनी देवी, फोटो फाइल 24आर-9-यशोदा देवी, फोटो फाइल 24आर-़10-फुलमनी देवी, फोटो फाइल 24आर-11- नेहा देवी, फोटो फाइल 24आर-12-मालती देवी. संजय शुक्ला रामगढ़. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा किशोर बजट तीन मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के इस बजट से झारखंड के किसानों को काफी अपेक्षाएं हैं. इंडिया गठबंधन में शामिल दल की ओर से जनता के बीच किसानों के लिये काफी वादा किया गया था. रामगढ के डेली मार्केट में आसपास क्षेत्र के किसान अपनी सब्जी को बेचने पहुंचते हैं. इन किसानों ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है. चेटर गांव निवासी मालती देवी ने बताया कि सब्जी बेचने के लिये बाजार की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिये. किसान को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले इसे लेकर व्यवस्था होनी चाहिये. सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे. गंडके निवासी नेहा देवी ने कहा कि किसान के लिये एक विशेष मंडी की व्यवस्था बनना चाहिये. ताकि किसान वहां अपना सब्जी को बेच सके. इसके लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये. कैथा निवासी फुलमनी देवी ने कहा बजट में सब्जी मंडी के जीर्णोद्धार व जनसुविधा बहाल के लिये राशि आवंटित होना चाहिये. चेटर निवासी यशोदा देवी ने कहा कि सरकार को बजट मेें प्रावधान तय करना चाहिये कि किसान को सब्जी में काेई टैक्स नहीं लगे. इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये भी प्रावधान करना चाहिये. मुरार्मकला निवासी जयमनी देवी ने कहा कि स्थायी बाजार किसानों को मिले इसकी प्राथमिकता होना चाहिये. साथ ही बाजार में शौचालय व बुनियादी सुविधा की व्यवस्था हो. इसका भी बजट में प्रावधान होना चाहिये. हुुहुआ निवासी सुलेखा देवी ने कहा कि रामगढ में एक स्थायी बाजार की कमी है. सरकार को रामगढ के किसानों के लिये एक स्थायी बाजार की व्यवस्था करना चाहिये. स्थायी बाजार से बाहर के व्यापारी भी पहुंचेंगे. इससे किसानों को उनके सब्जी का उचित मूल्य मिल सकेगा. बुढाखुखरा निवासी नीमा देवी ने कहा कि किसान मंडी बनना चाहिये. रामगढ जिला में किसान मंडी नहीं है. यह किसानों के लिये जरूरी है. बनना चाहिये. हुहुआ निवासी पानो देवी, बुढाखुखरा कविता देवी, बुढाखुखरा निवासी बासो देवी ने कहा कि बजट में किसान को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिये प्रावधान तय हो.

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