जमुई. जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व से संबंधित मामले को लेकर अपर समाहर्ता जमुई व नीलाम पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिलाधिकारी ने नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिमाह अधिक से अधिक ऋण वसूली करने को कहा. उन्होंने न्यायालय में प्राप्त अधियाचना एवं अभिलेख का मिलान सुनिश्चित करने, प्राप्त आपत्ति, नोटिस तामिला के लिए लंबित मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. साथ ही अग्रणी बैंक प्रबंधक को जिले के सभी बैंकों के बड़े बकायेदारों की सूची संबंधित नीलाम पत्र न्यायालय के संबद्धता के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन हो सके बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने राजस्व संग्रहण एवं राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर जिले के सभी अंचलाधिकारियों से राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, ई-रेवेन्यू कोर्ट, सक्सेसन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, सर्टिफिकेट, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-टू, आरसीएमएस, एग्री सेन्सस फ़ेज़-टू, भू-समाधान, न्यायालय वाद समेत विभिन्न विषयों के बारे में अधतन जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निदेश दिये. अपर समाहर्ता ने विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया. जिलाधिकारी ने समर्पित प्रतिवेदन का बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इस दरमियान उन्होंने दाखिल खारिज मामलों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया साथ ही दस्तावेजों की गहन जांच के बाद निर्णय लेने का निर्देश दिया गया. नियमित रूप से ई-रेवेन्यू कोर्ट करने और ऑनलाइन रिपोर्ट अपडेट करने तथा विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंचल में भूमि चिन्हित करने को लेकर भी सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया. जिलाधिकारी द्वारा अधिक से अधिक सर्वेक्षक वास विहीन परिवारों को जमीन एलाट करने का निर्देश दिया गया . वहीं आधार सीडिंग एवं ई-मापी से सम्बंधित लंबित मामलों को लेकर देरी करने पर संबंधित पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी तथा जल्द से जल्द निपटाने तथा त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया. उन्होंने सभी राजस्व कर्मचारियों को अपने लॉग-इन में लंबित आवेदनों का ससमय निर्वहन करने के लिए निर्देश दिया गया . अलावा इसके विभागीय लक्ष्य के अनुरूप भू-लगान वसूली करने का निर्देश दिया गया. आगे उन्होंने विधि–व्यवस्था के मामलों में “भूमि विवाद ” मुख्य कारण रहा है, इसलिए अपने अपने अंचलों में राजस्व संबंधी कार्यों के कार्य प्रणाली में सुधार लाने को कहा, ताकि जनमानस को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े.
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