पीएम की सभा. जंगीपुर से किया परिवर्तन का शंखनाद, प्रधानमंत्री ने जनता से मांगा समर्थन प्रतिनिधि, फरक्का. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिला के जंगीपुर अहिरन के समीप मंगलजन मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आह्वान किया. लोगों को सीधा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी निर्भीक होकर इस बार भाजपा को वोट दें और पश्चिम बंगाल में सियासी परिवर्तन लायें. उन्होंने अपने नारे एइ बार पालटानो दरकार… के साथ घोषणा की कि चार मई को बीजेपी की सरकार आयेगी और टीएमसी की विदाई होगी. राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तोला बाज (कट मनी लेने वाला) का काला चिट्ठा निकाला जायेगा एवं सबको उठाकर फेंका जायेगा. उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेजों का अहंकार खत्म हुआ था, वैसे ही कांग्रेस का भी अहंकार खत्म हुआ और अब टीएमसी का भी अहंकार खत्म होगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर आठ लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज लादने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि चार तारीख से नावन्न से लेकर राज्य के गलियारों तक बंगाल विकास और प्रगति की भय मुक्त सरकार बनाने की गारंटी हैं, जिसका प्रमाण पत्र बीजेपी के घोषणा पत्र में घोषित कर दिया गया है. उन्होंने महिलाओं को हर माह तीन हजार रुपये, हर मंडल में महिला थाना और गंभीर बीमार के लिए 75 लाख का लखपति दीदी योजना देने का वादा किया. उन्होंने कहा कि अब बंगाल की बेटियों को न्यायपूर्ण शिक्षा मिलेगी. युवाओं के लिये तीन-तीन हजार वित्तीय सहायता, राज्य कर्मचारियों को 45% डीए, घुसपैठियों के लिए कठोर नीति, किसानों के लिये चावल, आलू, आम से लेकर मछुआरों के लिये पीएम मत्स्य संपदा योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसे योजनाओं पर फोकस किया जायेगा. अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगीपुर के आसपास क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को मंच पर बुलाकर उन्हें लोगों के समक्ष हाथ हिलाकर नमन करवाया और उनके पक्ष में वोट देने की अपील की. —————————————————— – बंगाल में परिवर्तन का आह्वान करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील – टीएमसी पर तीखा हमला, तोला बाज का काला चिट्ठा उजागर करने का वादा – घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिये विशेष योजनाओं का उल्लेख – घुसपैठियों के खिलाफ कठोर नीति और भय मुक्त राज्य बनाने का दावा – पश्चिम बंगाल सरकार पर आठ लाख करोड़ रुपये के कर्ज का आरोप