जमशेदपुर से अशोक झा की रिपोर्ट
Jamshedpur News: झारखंड की लौहनगरी जमशेदपुर में अब सभी घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का विस्तार तेज गति से होगा. केंद्र सरकार ने इसे ”मिशन मोड” में पूरा करने का निर्णय लिया है. गुरुवार को नयी दिल्ली से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कातिकिथला और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की. इस बैठक में जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी), मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद समेत कोल्हान के सभी निकायों के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में गेल के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और आश्वस्त किया कि नेटवर्क मैपिंग के लिए ”पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान” का सहयोग लिया जा रहा है. ताकि भूमिगत पाइपलाइनों का बेहतर प्रबंधन हो सके.
सोनारी-कदमा में मिलेगी एनओसी, शुरू होगा विस्तार
बैठक में स्थानीय स्तर पर पीएनजी नेटवर्क को लेकर अहम चर्चा हुई. सोनारी और कदमा क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 और 6 में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के लिए जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ) दिया जायेगा. एनओसी मिलते ही इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा. बैठक में जमशेदपुर अक्षेस और मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने शहर की वर्तमान स्थिति और विस्तार की संभावनाओं को रखा.
तीन सप्ताह में बनानी होगी डेडिकेटेड कार्ययोजना
केंद्रीय सचिवों ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले तीन सप्ताह के भीतर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें. इसमें वार्ड स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है. विशेषकर उन क्षेत्रों पर ध्यान देने का निर्देश है. जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है. डीसी, नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स ( क्विक रिस्पांस टीम ) बनेगा जो दैनिक आधार पर काम की निगरानी करेगा. स्थानीय स्तर पर कुशल प्लंबरों का डेटा तैयार होगा. ताकि कनेक्शन और सुरक्षा मानकों में कोई कमी न रहे. पीएनजी विस्तार की डेली रिपोर्टिंग के लिए एक नया पोर्टल बनाया जायेगा. जिससे पारदर्शिता बनी रहे.
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सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी मंजूरी
गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निकायों को ”सिंगल विंडो सिस्टम” (एकल खिड़की प्रणाली) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. सड़क खुदाई और अन्य सिविल कार्यों के लिए अनुमतियां अब समयबद्ध तरीके से मिलेंगी.
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