Giridih News :बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित करे प्रबंधन : श्रमायुक्त
Giridih News :सीसीएल गिरिडीह के विभिन्न जन-मुद्दों व श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) के राहुल कुमार ने सीसीएल प्रबंधन व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक संबद्ध) के साथ वार्ता की. बैठक में सीसीएल प्रबंधन की ओर से स्टाफ ऑफिसर (पर्सनल) कुमारी माला व पूर्व कार्मिक पदाधिकारी सह सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन कुमार उपस्थित थे.
मजदूर संगठन की ओर से राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, उपाध्यक्ष रमेश कुमार झा, कबरीबाद खदान के अध्यक्ष सह माइनिंग सरदार राहुल कुमार, असंगठित इंटक ओपनकास्ट शाखाध्यक्ष मनोज दास उपस्थित रहे. सहायक श्रमायुक्त ने सीसीएल प्रबंधन को श्रमिक संगठनों के साथ बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित करने तथा लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान की पहल का निर्देश दिया. विशेष रूप से पानी व बिजली की समस्या का शीघ्र निष्पादन करने की बात कही. कोयला चोरी के मुद्दे पर सहायक श्रमायुक्त ने आश्वस्त किया कि वे उप श्रमायुक्त से वार्ता और डीसी व एसपी से समन्वय स्थापित कर स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
ओपेनकास्ट से उत्पादन व वर्कशॉप का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का निर्देश
गिरिडीह ओपनकास्ट में सीसीएल द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन शुरू करने एवं गिरिडीह वर्कशॉप को स्थायी रूप से संचालित करने के संबंध में सहायक श्रमायुक्त ने सीसीएल प्रबंधन से विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करने को कहा. अगली वार्ता नौ मार्च को होगी. राकोमस के क्षेत्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि प्रमुख मांगों में गिरिडीह ओपनकास्ट व कबरीबाद कोलियरी में कोयला चोरी पर प्रभावी रोक हेतु सीसीएल सुरक्षा कर्मियों का नियमित एरिया स्थानांतरण करने, कोयला चोरी में संलिप्त पाये गये दोषी सुरक्षा कर्मियों व अन्य कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच कर कठोर कार्रवाई, गिरिडीह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ओपनकास्ट खदान में खनन कार्य आउटसोर्सिंग के बजाय सीसीएल द्वारा स्वयं करने, गिरिडीह वर्कशॉप के सुचारु संचालन एवं चोरी पर रोक के लिए श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने, जिला प्रशासन के साथ नियमित संवाद बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाने, कबरीबाद खदान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने समेत अन्य मांग रखी गयी. वहीं स्थानीय व श्रमिक हित में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बिजली, पेयजल, सड़क, अस्पताल, विद्यालय, अन्य मुद्दे भी सहायक श्रमायुक्त के समक्ष रखे गये.