विधि प्रतिनिधि, धनबाद.

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में आठ वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के आवेदन पर सुनवाई टल गयी. अदालत ने उभय पक्ष को बहस करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि संजीव सिंह ने आवेदन देकर कांड के सूचक अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह, चश्मदीद निखिलेश सिंह, अनिल सिंह का 21 मार्च 2017 का मोबाइल टावर लोकेशन, सीडीआर, कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाही के लिए बुलाने की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 जून 2024 निर्धारित कर दी है. ज्ञात हो कि 21 मार्च 2017 की रात सात बजे नीरज सिंह अपनी फॉच्यूनर कार जेएच10एआर-4500 से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे. वह ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठा था. पीछे की सीट पर उनका सहायक सरायढ़ेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी थे. स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही दो बाइक पर सवार चार हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियों की बरसात कर चारों की हत्या कर दी थी.

रंजय हत्याकांड में अनुसंधानकर्ता नहीं हुए हाजिर :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह हत्याकांड में बुधवार को भी केस के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए. बचाव पक्ष द्वारा उनका प्रति परीक्षण किया जाना था. 31 मई को समयाभाव के कारण उनका प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो पाया था. बीते तीन तारीख से अनुसंधानकर्ता हाजिर नहीं हो रहे हैं. अदालत ने अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 15 जून 2024 को होगी. विदित हो कि रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के पास चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 की शाम करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गयी थी.

दुष्कर्म के प्रयास में फरार आरोपी को छह साल की सजा :

अदालत से फरार चल रहे दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी तिसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी अनिल सिंह उर्फ सिंह जी को बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने छह साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अदालत ने 10 जून को उसे दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई बुधवार को हुई. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. अभियुक्त के खिलाफ सात नवंबर 2014 को तिसरा थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोप में पीड़िता के पिता द्वारा कहा गया था कि सात नवंबर 2014 को उसकी नाबालिक बेटी टिफिन के समय स्कूल से अपनी दादी के घर आयी और टिफिन खाकर वापस स्कूल जाने लगी, तभी मुकुंदा रोड के पास सिंह जी उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर खींचते हुए अपने घर ले गया तथा कमरे में बंद कर दिया. उसकी पुत्री द्वारा शोर मचाने पर अगल-बगल के लोग जुटे, तो सिंह जी ने दरवाजा खोल दिया. उसकी पुत्री ने रोते हुए घटना की जानकारी दी थी. अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने 24 जनवरी 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत में पांच जून 2015 को आरोप गठित कर अभियोजन साक्ष्य चलाया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाहों की गवाही करायी गयी थी. अभियुक्त जजमेंट के समय अदालत से फरार हो गया. अभियुक्त की अनुपस्थिति में अदालत ने उसे दोषी करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत :

धनबाद. देश के न्यायालयों से मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 29 जुलाई 2024 से तीन अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा राकेश रोशन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विवादों के पक्षकारों को नोटिस भेज कर उन्हें विशेष लोक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि धनबाद के 44 विभिन्न तरह के मुकदमे, जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है उन्हें निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है. इसलिए उनके पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में होने वाले विशेष लोक अदालत में या तो सशरीर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपने विवादों का निपटारा कराएं. उन्होंने बताया कि झालसा के निर्देश पर धनबाद में प्रीकाउंसेलिंग सीटिंग 12 जून, 13 जून एवं 14 जून को होगी. इसके लिए एक्सपर्ट मेडिएटर नियुक्त किया गया है. ज्यादा से ज्यादा विवादों का निपटारा हो इसके लिए विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर का सहयोग लिया जा रहा है.

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