धनबाद, झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) ने बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी, वन व रैयती जमीन पर डंप किये गये ओवर बर्डन (ओबी) की मापी ड्रोन-बेस्ड टेक्नोलॉजी से कराने का निर्णय लिया है. समिति ने स्पष्ट किया कि अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से जमीन का सटीक आकलन कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जायेगी. साथ ही बीसीसीएल ने भी ऐसी जमीनों पर डंप किये गये ओवर बर्डन के एवज में भुगतान करने की सहमति जतायी है. सर्किट हाउस में मंगलवार को समिति के सभापति सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बीसीसीएल, एफसीआइ, मैथन पावर लिमिटेड, टाटा कोलियरी, हर्ल समेत विभिन्न उपक्रमों व विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में समिति के सदस्य सह सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया व उपायुक्त आदित्य रंजन मौजूद थे. बैठक में बीसीसीएल के एरिया-9, एरिया-10 व एरिया-11 में सरकारी, वन एवं रैयतों की जमीन पर डंप ओवर बर्डन की मापी के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई. उपायुक्त ने ड्रोन-बेस्ड टेक्नोलॉजी से सर्वे कराने का रखा प्रस्ताव उपायुक्त ने ड्रोन-बेस्ड टेक्नोलॉजी से सर्वे कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया. उपायुक्त ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से हाई-डेंसिटी थ्री-डी डेटा एवं इमेज कैप्चर कर जमीन का सटीक डिजिटल टेरेन मॉडल और टोपोग्राफिकल मैप तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आइआइटी आइएसएम के साथ समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा. समिति ने मैथन पावर लिमिटेड द्वारा निरसा क्षेत्र तथा टाटा कोलियरी द्वारा सिजुआ व भेलाटांड़ क्षेत्र में बिना अनुमति उपयोग की गयी सरकारी जमीन की भी मापी कराने का निर्देश दिया. इससे सरकारी भूमि के वास्तविक उपयोग एवं संभावित राजस्व देनदारियों का निर्धारण किया जा सकेगा. टोल वसूली का विरोध सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने एफसीआइ द्वारा आरसीडी की सड़क पर चेकपोस्ट बनाकर टोल वसूली किए जाने का विरोध कराया. उन्होंने कहा कि गोविंदपुर-बलियापुर-सिंदरी रोड के खालसा मोड़ से आरएमके-4 तक 4.462 किलोमीटर व सिंदरी के एसएल-2 से हटिया (शहरपुरा) रोड तक 2.837 किलोमीटर हिस्से में एफसीआइ वाहनों से टोल वसूल रहा है. इस पर समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए एफसीआइ से पूछा कि आरसीडी की सड़क पर किस अधिकार और आधार पर टोल वसूला जा रहा है. समिति ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया. लंबित भूमि मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश भूमि विवादों और मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए समिति ने अपर समाहर्ता, डीएलएओ एवं डीसीएलआर न्यायालयों में लंबित भूमि मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया. साथ ही रैयतों की पारिवारिक सूची एवं वंशावली से संबंधित लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा. समिति ने मैथन पावर लिमिटेड को बकाया मुआवजा भुगतान के लिए पात्र लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि भूमि संबंधी अधिकांश मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया विभिन्न विभागों द्वारा तेजी से जारी है. बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा, डीएलएओ राम नारायण खालको, डीएसपी मुख्यालय-1 कुमार विनोद, बीसीसीएल के निदेशक (तकनीकी संचालन) संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों, बीसीसीएल, एफसीआई, मैथन पावर लिमिटेड, टाटा कोलियरी और हर्ल के प्रतिनिधि उपस्थित थे. विशेष समिति के महत्वपूर्ण फैसले : – बीसीसीएल के एरिया-9, 10 व 11 में डंप ओवर बर्डन की ड्रोन सर्वे से मापी होगी – आइआइटी आइएसएम के सहयोग से तैयार होगा डिजिटल टेरेन मॉडल – सरकारी, वन व रैयती जमीन पर डंप ओबी का भुगतान करेगा बीसीसीएल – मैथन पावर व टाटा कोलियरी द्वारा उपयोग की गयी सरकारी जमीन की मापी होगी – आरसीडी सड़क पर एफसीआइ की टोल वसूली की जांच के निर्देश – भूमि विवाद, वंशावली व मुआवजा मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश