सुपौल. बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर गुरुवार को नगर निकाय कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया. मोर्चा के सदस्य ने कहा है कि राज्य के नगर निकायों में कार्यरत लगभग 35 हजार स्थायी, संविदा, दैनिक एवं आउटसोर्स सफाई कर्मी पिछले 17 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण अब तक नहीं किया गया. अधिकांश कर्मी दलित, महादलित एवं वंचित समुदाय से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है. संघ ने सातवें वेतनमान का लाभ वर्ष 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से देने, अनुकम्पा नियुक्ति लागू करने, एसीपी/एमएसीपी योजना लागू करने, पारिवारिक पेंशन बहाल करने व ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग दोहराई है. साथ ही विभागीय पत्रांक 2503 व 3453 को निरस्त करने और द्विपक्षीय समिति की बैठक अविलंब बुलाने की भी मांग की गई है. कहा कि कई निकायों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ा है और दैनिक कर्मियों पर दबाव बनाया जा रहा है. संघ ने कहा मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है. मौके पर मो असजद आलम, किशुनदेव कामत, राज कुमार यादव, रविशंकर रमण, प्रमोद कुमार, अमरेंद्र कुमार, रविन्द्र कुमार, मो मिनुतुल्लाह, शशि कुमार, नीतीश कुमार, पंकज कुमार, राजेन्द्र राम आदि मौजूद थे.