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Home बिहार सुपौल जनता दरबार में 72 मामलों की हुई सुनवाई, डीएम ने त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

जनता दरबार में 72 मामलों की हुई सुनवाई, डीएम ने त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

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जनता दरबार में 72 मामलों की हुई सुनवाई, डीएम ने त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिला जनता दरबार का आयोजन जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में किया गया. जिसमें आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. इस दौरान कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़ी जनसमस्याएं शामिल थी.

जिला जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने जमीन विवाद, राजस्व, आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी. जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

जिलाधिकारी सावन कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों का निष्पादन स्थल पर ही संभव है, उन्हें तत्काल निष्पादित किया जाए, जबकि शेष मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर आवेदकों को सूचित किया जाए.

जिला जनता दरबार के दौरान कई मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए. कुछ मामलों को जांचोपरांत निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि जनता का प्रशासन पर विश्वास तभी मजबूत होगा, जब उनकी समस्याओं का समाधान पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए.

इस अवसर पर अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा विकास कुमार कर्ण सहित विभिन्न विभागों के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे. सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गयी. जनता दरबार में आए लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया. कई फरियादियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आम जनता को प्रशासन तक सीधी पहुंच मिलती है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है.

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