Saran News : छपरा. बीते पांच जुलाई को जिलाधिकारी अमन समीर ने जिले के सभी तकनीकी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शहर को जलजमाव से मुक्त करने के लिए लिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था. पांच अगस्त को एक महीना पूरा हो रहा है. नगर आयुक्त सुमित कुमार ने बीते एक महीने में जलजमाव से मुक्ति के लिए दिए गये टास्क पर किस विभाग ने क्या किया. इसका हिसाब लेने के लिए सोमवार यानी पांच अगस्त को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की है. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि 30 दिन के अंदर उन्होंने क्या-क्या किया है.
Saran News : पिछले बैठक में यह हुआ था निर्णय, यह मिले थे सुझाव
जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों और जिले के जनप्रतिनिधियों की बैठक में नगर निगम व आस पास के पंचायतों को मिलाकर जल निकासी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था. छपरा शहरी क्षेत्र में जलजमाव को बड़ी परेशानी मानते हुए जिले के विधायक जितेंद्र कुमार राय, पूर्व मंत्री ऊदित राय, महापौर नगर निगम छपरा, छपरा सांसद प्रतिनिधि सतेंद्र सिंह और सीमावर्ती विभिन्न पंचायतों के मुखिया गण ने इसके लिए बड़ी कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया था. सुझावों में मुख्य रूप से जल निकासी के लिए एंड टू एंड व्यवस्था के क्रियान्वयन पर बल दिया गया था . इसके लिए कई पुराने अतिक्रमित नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने, कई जगहों पर नए कलवर्ट, पुलिया, मिसिंग लिंक नाले के निर्माण कराने, नालों की उड़ाही कराने आदि महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये। नमामि गंगे परियोजना के तहत जारी कार्यों को तेजी से पूरा कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था. रेलवे के स्वामित्व वाले नालों की निरंतर सफाई की प्रभावी व्यवस्था की भी आवश्यकता बताई गई थी. बैठक में दिए गए सभी सुझावों के आधार पर एंड टू एंड प्रणाली के तहत शहर के विभिन्न दिशाओं में जल निकासी के लिए योजना बनाकर एक सप्ताह में काम करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया था. एक सप्ताह कौन कहे पूरे एक माह हो गए है, और अभी तक कार्य योजना पर काम भी शुरू नहीं हुआ है. बारिश होने के बाद शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है. शायद यही कारण है कि नगर आयुक्त ने पूरे 30 दिन का हिसाब लेने के लिए सोमवार को बैठक राखी है.
