भूमिहीनों को बासगीत पर्चा, मनरेगा बचाने व दलाली पर रोक की मांग

सलखुआ. जन समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर बुधवार को प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन व आमसभा आयोजित की गयी. धरना का नेतृत्व सीपीआइ अंचल परिषद सलखुआ के सचिव राजा राम भगत ने किया. धरना में वक्ताओं ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार तथा प्रखंड व अंचल कार्यालयों में व्याप्त बिचौलियागिरी पर कड़ी नाराजगी जतायी. नेताओं ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने की साजिश बंद की जाए तथा मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द किया जाए. साथ ही भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देने और जिन लोगों को पर्चा मिल चुका है उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग उठाई गयी. वक्ताओं ने संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, रसोइया, टोला सेवक और विकास मित्र की समस्याओं के समाधान, जर्जर सड़कों की मरम्मत, किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की भी मांग की.

सभा को संबोधित करते हुए सीपीआइ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य अमर कुमार पप्पू और उमेश चौधरी ने कहा कि सलखुआ प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है. जमीन के दाखिल-खारिज से लेकर विभिन्न योजनाओं में दलाली हावी है और बिना पैसे गरीबों का काम नहीं हो रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा योजना में भी अनियमितता का आरोप लगाया. सीपीआई नेता राजकुमार चौधरी ने कहा कि जनवितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को पांच किलो की जगह चार किलो राशन दिया जा रहा है, जिससे गरीबों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. धरना में जिला सचिव परमानंद ठाकुर, उमेश चौधरी, अमर कुमार पप्पू, टुनटुन चौधरी, राजेश कुमार, केशव चौधरी, बेचन चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे. धरना के बाद पार्टी के शिष्य मंडल ने एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को समर्पित किया.