Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए जिसमें से एक प्रमुख निर्णय राज्य सरकार के कुल 7559 नये पदों पर नियुक्ति को लेकर ली गई है. बिहार विधानमंडल की नियमावली में भी संशोधन किया गया है. इसके तहत अब बिहार विधानमंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा जेल निदेशालय को बेहतर बनाने के लिए कार्यालय परिचारी के 10 अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया.

7559 नये पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कुल 7559 नये पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया है. जिसमें राज्य के नये स्थापित 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक-एक सहायक बहाल होंगे.वहीं योजना एवं विकास विभाग के तहत एमली-एमएलए-एमएलसी फंड से काम किये जाने वाले विकास कार्यो के क्रियान्वयन, सुपरविजन और मॉनटरिंग करने के लिए 350 जूनियर इंजीनियर (सिविल) की बहाली के लिये तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग पर ली जाएगी. पीएचईडी विभाग में भी 350 जूनियर इंजीनियर (सिविल) और ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होगी.

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350 जूनियर इंजीनियर की भी होगी बहाली

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को भी हरी झंडी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. पटना के मनेर और मुंगेर के खेरा में पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला का विस्तार किया जाएगा.

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