संवाददाता,पटना

ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने 73 वां संविधान संशोधन के अनुरूप 29 विषयों को हस्तांतरित करने की मांग राज्य सरकार से की है. साथ ही प्रतिनिधियों ने राज्य में केरल मॉडल को लागू करने की भी मांग की. प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय की अध्यक्षता में बुधवार को पटना के दारोगा राय ट्रस्ट भवन राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला की जानकारी देते हुए मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि बिहार की पंचायतों को अधिकार नहीं सौंपे जाने से वह शक्तिहीन बनकर रह गयी है. उन्होंने बताया कि 2010 के बाद पंचायती राज अधिनियम में अनेक संशोधन किया गया है. यह संविधान का उल्लंघन है.

श्री राय के साथ पहली बार पंच- सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष आमोद निराला भी मौजूद थे. पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि छठे वित्त आयोग के लिए सरकार द्वारा बनाये गये पोर्टल एक साल से अक्षम है. योजनाओं के भुगतान के उसे बंद करे. सरकार और 15 वें वित्त की तर्ज पर पोर्टल बनाया जाए. लेबर भुगतान मेट के माध्यम से किया जाए और 29 विषय को लागू करने के सरकार केरल मॉडल को लागू किया जाए. ग्राम कचहरी के 11 सूत्री मांग को सरकार माने. पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के दौरान ग्राम पंचायतों को उसका अनुश्रवण का अधिकार दिया जाये. 15 वें वित्त आयोग के तहत हेल्थ ग्रांट की राशि पंचायतों को दिया जाये. वित्त आयोग की राशि ग्राम सभा से चयनित योजनाओं के अनुरूप किया जाये. टायड अनटायड को समाप्त किया जाये. बैठक में ग्राम कचहरी पंच- सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद सिंह निराला ने घोषणा की कि पंचायत व ग्राम कचहरी की मांग नहीं मानी जाती है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर संघर्ष किया जायेगा. बैठक में मुख्य रूप से दरभंगा जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, वैशाली जिला अध्यक्ष मंजय लाल राय, सारण जिला से दिनेश राय, पूर्वी चंपारण से रंजन वर्मा , राजीव शर्मा, प्रदीप भागलपुर से , प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह, गोपालगंज से अनुज सिंह, रामकुमार अध्यक्ष मधुबनी जिला सहित सैकड़ों प्रखंड अध्यक्ष और मुखिया उपस्थित थे.

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