Bihar News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को लगातार तीसरी बार अलग-अलग विभागों की बड़ी परियोजनाओं पर उच्चस्तरीय बैठकें कीं. उनका स्पष्ट संदेश रहा कि किसी भी योजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे.

ताजपुर–बख्तियारपुर गंगा पुल, मंडई वीयर सिंचाई परियोजना, नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार जैसे प्रमुख काम अब मुख्य सचिव की सीधी निगरानी में होंगे.

ताजपुर–बख्तियारपुर गंगा पुल

मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में प्रस्तावित ताजपुर–बख्तियारपुर गंगा पुल को हर हाल में तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को साप्ताहिक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया, जिसमें चुनौतियाँ, लक्ष्य और विस्तृत एक्शन प्लान शामिल होगा. बैठक में निर्माण एजेंसियों से लेकर तकनीकी विभाग तक सभी को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया.

यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा. इसलिए इसे लेकर सरकार विशेष रूप से संवेदनशील है.

मंडई वीयर सिंचाई परियोजना

फल्गू नदी पर बन रही मंडई वीयर परियोजना को लेकर भी मुख्य सचिव ने साप्ताहिक समीक्षा की शुरुआत कर दी है. बैठक में उन्होंने बिहार के किसानों से सीधे जुड़े इस प्रोजेक्ट की समयसीमा स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे मई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि खरीफ के मौसम में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके.

इस परियोजना से जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले के कुल 3759 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई संभव होगी. इसमें वीयर निर्माण के साथ दायां–बायां मुख्य नहर और वितरिकाओं का निर्माण भी शामिल है.

नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना में भी रफ्तार

सोमवार को हुई अलग समीक्षा बैठक में नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने इसे भी तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि राइट मेन कैनाल के रास्ते में बाधक बने 595 बिजली पोल और एक ट्रांसफॉर्मर को शिफ्ट कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि बिजली वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए WAPCOS द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है. परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद सहित दक्षिण बिहार क्षेत्र को लंबे समय के लिए सिंचाई और जल आपूर्ति का नया आधार मिलेगा.

बंद पड़ी चीनी मिलें फिर चलेंगी

बिहार में कई वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक में पुरानी मिलों को चालू करने और नई चीनी मिलें लगाने की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई.

राज्य सरकार का मानना है कि चीनी मिलों के चालू होने से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि गन्ना किसानों को खरीदी का स्थायी बाजार भी मिलेगा. यह फैसला पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक के बाद लागू हुआ है और समिति को विस्तृत नीति तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है.

मॉनिटरिंग से परियोजनाओं को मिलेगा नया ट्रैक

बिहार में अधूरी परियोजनाओं पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव द्वारा हर सोमवार साप्ताहिक समीक्षा का नया सिस्टम कई बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और निर्माण एजेंसियों पर भी जवाबदेही तय होगी.

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