New Airport In Bihar: बिहार में क्षेत्रीय संपर्कता योजना (Regional Connectivity Scheme) के तहत हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख शहरों में नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया जाएगा. गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी-ओन-सोन ये चार शहर बिहार के हवाई यातायात को और बेहतर बनाने के लिए चयनित किए गए हैं. केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए पटना स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं और उपयोगिता का गहन अध्ययन किया जाएगा.

AAI का निरीक्षण और अध्ययन प्रक्रिया

नए एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर पटना एयरपोर्ट के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि पहले चरण में इन शहरों में प्राथमिक अध्ययन कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. AAI की टीम इन स्थानों का दौरा करके यात्रियों की संख्या, बुनियादी ढांचा, तकनीकी पहलुओं और अन्य आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी. इस दौरान यह देखा जाएगा कि इन शहरों में छोटे विमानों की उड़ान के लिए आवश्यक सुविधाएं किस हद तक मौजूद हैं और क्या इन स्थानों पर एयरपोर्ट का निर्माण संभव है.

बेगूसराय और मुंगेर में तैयारियां जारी

इस प्रक्रिया में बेगूसराय और मुंगेर का निरीक्षण पहले ही हो चुका है, और बेगूसराय में रनवे के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है. यहां, एयरपोर्ट परिसर के आसपास चहारदीवारी का निर्माण भी जल्द ही शुरू होगा. AAI के अधिकारियों ने बताया कि इन शहरों में छोटे विमानों के लिए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है, जो यात्रा की सुविधा को बढ़ाएगा और स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करेगा.

गोपालगंज और डेहरी-ओन-सोन में निरीक्षण

अब, गोपालगंज और डेहरी-ओन-सोन में AAI की टीम जल्द ही निरीक्षण करेगी. अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर एयरपोर्ट की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और यात्रियों की संख्या और अन्य तकनीकी आंकड़े जुटाए जाएंगे. इस प्रयास का उद्देश्य बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर राज्य की समग्र प्रगति में योगदान करना है.

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क्षेत्रीय विकास में योगदान

यह पहल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ाने, यातायात की सुविधा में सुधार करने और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है. AAI की टीम और राज्य सरकार के अधिकारियों का मानना है कि इन नए एयरपोर्टों से न केवल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा.