जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा

कटिहार. समाहरणालय के सभागार कक्ष में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सर्वप्रथम अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, कटिहार द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) जो इसरो का एक भाग है. उनके द्वारा उपग्रह आधारित मैपिंग के आंकड़े प्रस्तुत किये गये. इस मैपिंग के अनुसार वर्ष 1997 से 2024 के बीच बाढ़ की आवृत्ति के आधार पर जिले के क्षेत्रों को छह जोन में विभाजित किया गया है. बैठक में जानकारी दी गयी कि जहां एक बार भी बाढ़ नहीं आया है. ऐसे क्षेत्र को नो फ्लड जोन में रखा गया है, जबकि जहां एक-दो बार बाढ़ आयी है. उस क्षेत्र को वेरी लो फ्लड जोन में रखा गया है. इसी तरह तीन-पांच बार बाढ़ आने वाले क्षेत्र को लो फ्लड जोन, छह से नौ बार बाढ़ आने वाले क्षेत्र को मॉडरेट जोन, 10 से 13 बार बाढ़ आने वाले क्षेत्र को हाई फ्लड जोन तथा 13 से अधिक बार बाढ़ आने वाले क्षेत्र को वेरी हाई फ्लड जोन की श्रेणी में रखा गया है. सभी अंचलाधिकारियों को वर्ष 2025 की बाढ़ का अंतिम प्रतिवेदन प्रपत्र नौ में भरकर जल्द से जल्द जिला मुख्यालय भेजने के निर्देश दिया गया है. अपर समाहर्ता ने सभी डीएसएलआर को बताया कि उपमुख्यमंत्री का दौरा सभी जिले में हो रहा है. इसी क्रम में कटिहार जिला में भी संभावना है. सभी लंबित प्रतिवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय. खासकर राजस्व संबंधी कार्यों जैसे परिमार्जन, म्यूटेशन, ऑनलाइन रसीद, सैरात संबंधी प्रतिवेदन तथा हाट बाजारों के विकास के प्रस्ताव भी शीघ्र जिला मुख्यालय भेजने के निर्देश दिया गया.

शीतलहर से बचाव का निर्देश

जिलाधिकारी ने बैठक में शिक्षा, पर्यटन, कला-संस्कृति, युवा-खेल, परिवहन, मद्य निषेध, नगर निगम, श्रम संसाधन, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित सभी संबंधित विभागों की गतिविधियों एवं योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों को अपने कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के आदेश दिये. जिला परिवहन पदाधिकारी को बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में प्रयुक्त सभी वाहनों को रिहा करते हुए उनका भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिया गया. जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को सभी निवेदकों एवं एजेंसियों का भुगतान समय से करने का निर्देश दिया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को शीतलहर से निबटने के लिए प्रत्येक पंचायत में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इसकी दैनिक रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजने के निर्देश दिया गया है. इस अवसर पर अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सहित जिला समन्वय समिति के अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.

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