कटिहार. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग कटिहार के कार्यालय सभागार में बुधवार को श्रम अधीक्षक विनोद कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में बालश्रम उन्मूलन को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का संचालन श्रम अधीक्षक, कटिहार दो पीटर मिंज ने किया. इस कार्यक्रम में जिला नियोजन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए. इस कार्यक्रम में बालश्रम निषेध कानून पर सभी अधिकारी एवं प्रतिनिधि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. साथ ही बालश्रम को एक सामाजिक कुरीति मानते हुए इसके संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान पर विशेष चर्चा किया गया. जानकारी दी गयी क बालश्रम को रोकने के लिए एक कानूनी प्रावधान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 को लागू है. जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी कार्य एवं 18 वर्ष के कम उम्र के किशोर को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किये जाने का प्रावधान है. इसे उल्लंघन करने पर छह माह से दो वर्ष तक की कैद या बीस हजार से पचास हजार तक जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है. बालश्रम को रोकने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से निरंतर सभी प्रखंड में धावा दल के द्वारा बाल श्रमिक को विमुक्त कराने के लिए सघन अभियान चलाया जाता है एवं नियोजकों के विरूद्ध विधि सम्मत सभी कार्रवाई की जाती है। बाल श्रम कराने वाले नियोजकों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज, एमसी मेहता बनाम भारत सरकार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बीस हजार की राशि वसुल कर जिला बाल श्रम पुर्नवास एवं कल्याण कोष में जमा कराया जाता है. कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गयी कि वर्ष 2023-24 में कटिहार जिला में कुल 34 बाल श्रमिक एवं जून 2024 में अब तक चार बाल श्रमिक को विमुक्त कराते हुए उनके दोषी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि बालश्रम को रोकथाम के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में बैनर पोस्टर एवं ई-रिक्शा की ओर से सघन प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है. कार्यक्रम में सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि अब्दुल मलिक, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, विभिन्न श्रम संघ के प्रतिनिधि, प्रखंड के अन्य प्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रखंड से आये कई श्रमिक शामिल हुए.

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