अरवल में 127.69 एकड़ में बनेगा औद्योगिक हब, एनएच-139 किनारे उद्योग स्थापना की तैयारी तेज

Industrial Hub Arwal : अरवल जिले के कोरियम–सोनवर्षा क्षेत्र में एनएच-139 किनारे 127.69 एकड़ में औद्योगिक हब विकसित किया जाएगा. बियाडा द्वारा परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है. 37 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं और रैयती भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इससे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

Industrial Hub Arwal : जिले में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है. कोरियम और सोनवर्षा पंचायत में एनएच-139 से सटी 127.69 एकड़ भूमि पर बड़े औद्योगिक हब की स्थापना की तैयारी तेज कर दी गई है. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) द्वारा इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा. इसके लिए 65.95 एकड़ सरकारी भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, जबकि 61.74 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.

यह औद्योगिक क्षेत्र पटना के औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां बड़ी कंपनियों की स्थापना की योजना है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी. इसके लिए बिहार कैबिनेट ने 37 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है.

127.69 एकड़ में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कोरियम और सोनवर्षा मौजा की कुल 127.69 एकड़ भूमि में विकसित होगा. इसमें कोरियम मौजा की 61.74 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. वहीं सोनवर्षा मौजा की 46.99 एकड़ तथा कोरियम मौजा की 18.96 एकड़ सरकारी भूमि पहले ही बियाडा को हस्तांतरित की जा चुकी है.

उद्योग लगने से रुकेगा पलायन

अरवल अब तक उद्योग विहीन जिला रहा है, जिसके कारण रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवाओं को दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में पलायन करना पड़ता है. औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के बाद स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगने की उम्मीद है.

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी रफ्तार

औद्योगिक हब बनने से कोरियम, सोनवर्षा सहित आसपास के कई गांवों के विकास को नई गति मिलेगी. पटना-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-139 के किनारे विकसित होने वाला यह औद्योगिक क्षेत्र निवेश और रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

क्या कहते हैं अधिकारी

भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि रैयती भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. सरकारी भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है.