जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट:

Jamui Sand Mining News: जिले में अवैध बालू खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. चकाई प्रखंड के बलिया डाबर घाट पर जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदक पर 5 लाख 47 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है.

ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच

जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत और मीडिया में प्रकाशित खबरों के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर जिला खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक की संयुक्त टीम ने बलिया डाबर घाट का स्थलीय निरीक्षण किया.

स्वीकृत सीमा से बाहर हो रहा था बालू उठाव

जांच के दौरान पाया गया कि संवेदक द्वारा आवंटित 1600 मीटर की स्वीकृत सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था. निरीक्षण में मेझनी एवं बढ़िया घाट मौजा क्षेत्र में पोकलेन मशीनों के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र से बाहर बालू का उठाव किए जाने की पुष्टि हुई.

अधिकारियों ने पाया कि खनन कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था, जिससे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है.

खनिज नियमावली के तहत लगाया गया जुर्माना

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर खनिज नियमावली के तहत संबंधित संवेदक पर 5.47 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया. जिला प्रशासन ने इसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है.

ग्रामीणों की सुरक्षा के लिये दिये गये निर्देश

ग्रामीणों द्वारा आवेदन में डराने-धमकाने तथा असामाजिक तत्वों के माध्यम से भय का माहौल बनाने के आरोप भी लगाये गये थे. प्रशासन ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुये क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिये हैं.

अंचल अधिकारी, चकाई थाना एवं चन्द्रमंडीह थाना को नियमित गश्त करने तथा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने सभी संवेदकों से स्वीकृत सीमा के भीतर ही नियमानुसार खनन कार्य करने की अपील की. साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आर्थिक दंड के साथ प्राथमिकी दर्ज करने, लाइसेंस रद्द करने और टेंडर निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.