गिद्धौर, जमुई से कुमार सौरभ की रिपोर्ट

Jamui News: उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास तीन मुहाने पर बनी यह ग्रामीण पुलिया अब लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि मुसीबत का कारण बन चुकी है. वर्षों पहले बनी यह पुलिया जगह-जगह से टूट चुकी है और भारी वाहनों के दबाव से इसमें दरारें भी पड़ गई हैं. स्थानीय लोग लगातार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है.

Jamui News: स्कूल के पास जर्जर पुलिया से बढ़ी चिंता

गिद्धौर प्रखंड के पतसंडा पंचायत के वार्ड पांच में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट बनी यह पुलिया क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है. रोजाना दर्जनों गांवों के लोग इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. लेकिन पुलिया की खराब हालत के कारण लोगों को हर दिन जोखिम उठाना पड़ रहा है.

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दोपहिया से लेकर बड़े वाहनों तक को हो रही परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ था, जिसके कारण समय के साथ इसकी स्थिति और खराब होती चली गई. पुलिया की ऊंचाई और सड़क की बनावट के कारण बड़े वाहन अक्सर फंस जाते हैं और कई बार गाड़ियों का संतुलन भी बिगड़ जाता है. इससे आवागमन प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.

कई बार हो चुके हैं हादसे

स्थानीय लोगों के अनुसार इस पुलिया पर कई बार दोपहिया वाहन चालक, स्कूल बस और सवारी टेंपो दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं. विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी इसी पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

ग्रामीणों ने उठाई समाधान की मांग

ग्रामीण रामानंद सिंह, पन्ना सिंह, राजू राम, निर्भय कुमार, रॉकी कुमार, निरंजन राम, शिवम कुमार और चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य लोगों ने पुलिया की मरम्मत या नए निर्माण की मांग की है. उनका कहना है कि यह क्षेत्र की मूलभूत समस्या है और प्रशासन को इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए.

प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा

मामले को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक इस समस्या की जानकारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि जल्द ही संबंधित कर्मियों से जानकारी लेकर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

ग्रामीणों को अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है, ताकि वर्षों से चली आ रही यह समस्या समाप्त हो सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.

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