शेखपुरा.समाहरणालय के मंथन सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण के लंबित मामलों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिला प्रशासन के कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे. डीएम ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या का शीघ्र निष्पादन किया जाये. खास तौर पर भूमि एवं राजस्व से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई. उन्होंने भूमि अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों को जल्द सुलझाने की बात कही. साथ ही, डीएम ने पेयजल आपूर्ति, नाली-गली के लंबित कार्यों और जल निकासी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया. सामाजिक सुरक्षा के तहत सड़क दुर्घटना मुआवजा वितरण में तेजी लाने, बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित आवेदनों के शीघ्र निबटारे की बात भी की गयी. डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को समय सीमा के भीतर निबटाया जाये. उन्होंने कहा कि शिकायतों का निवारण कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक धरातल पर होना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सके. बैठक में प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और नगरपालिका के अधिकारी भी उपस्थित थे.