बेलहर (बांका), अजय कुमार ”सोनू” की रिपोर्ट.बेलहर प्रखंड क्षेत्र की रघुनाथपुर पंचायत में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संरचना निर्माण का ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. सोमवार को इस मुद्दे को लेकर पंचायत के विभिन्न गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक की और अपनी जमीन नहीं छोड़ने का सामूहिक निर्णय लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जुलूस भी निकाला.

मिट्टी जांच के लिए पहुंचे इंजीनियर को लौटाया

ग्रामीणों ने बताया कि तीन-चार दिन पूर्व एनटीपीसी के इंजीनियर प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी जांच के लिए पहुंचे थे. ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए उन्हें गांव से वापस लौटा दिया था. इसके बाद एसडीओ, एसडीपीओ, चार थानों के थानाध्यक्ष, पुलिस बल, सीओ, राजस्व कर्मचारी तथा सर्वे अमीन भी ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और सभी अधिकारियों को लौटना पड़ा.

लगातार हो रही है ग्रामीणों की बैठक

परियोजना के विरोध को लेकर गांव में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इसी क्रम में आदिवासी मजदूर किसान वाहिनी के बैनर तले सोमवार को कटरा टाड़ के समीप बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कटहरा, सवाईजोर, दुबराज, कैथाटीकर, मलटरिया, केंदुआ-झरना, हरिकुरा, नीमटाड़, सलैया, ललमटिया, तेतरकोला, बेला, लेदमा सहित अन्य गांवों के आदिवासी एवं अन्य समुदायों के सैकड़ों महिला-पुरुष, युवा, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए.

जमीन नहीं छोड़ने का लिया संकल्प

बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने एकमत से निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे. ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें उद्योग नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जमीन, घर, जंगल और पहाड़ सुरक्षित रहने चाहिए. उन्होंने सरकार और प्रशासन से उन्हें उनके वर्तमान जीवन-परिवेश में रहने देने की मांग की. बैठक के बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग दो किलोमीटर तक प्रदर्शन और जुलूस निकाला. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने के समर्थन में नारे भी लगाए.

1400 एकड़ भूमि चिन्हित

जानकारी के अनुसार, रघुनाथपुर पंचायत के रघुनाथपुर मौजा स्थित लेटवा, कटहरा, दुबराज, केंदुआ-झरना, मलटरिया और नीमटाड़ क्षेत्र की करीब 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगीकरण के तहत परमाणु विद्युत संरचना निर्माण की संभावना को लेकर जांच की जा रही है. प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल 1400 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है. इसमें वन विभाग की लगभग 800 एकड़ भूमि, बिहार सरकार की लगभग 300 एकड़ गैरमजरुआ भूमि तथा करीब 300 एकड़ रैयती भूमि शामिल है. परियोजना को लेकर प्रारंभिक स्तर पर सर्वे और अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं, जबकि ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं.