अररिया से पंकज कुमार की विशेष रिपोर्ट

DM Janta Darbar: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सात निश्चय 3.0’ के तहत आम जनमानस की समस्याओं को ऑन-स्पॉट सुलझाने के लिए अररिया जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है. समाहरणालय में जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में सीमांचल के कली-मजदूरों और प्रबुद्ध नागरिकों की भारी भीड़ अपनी गुहार लेकर पहुंची. जनता दरबार में पहुंचे 39 आवेदकों ने भूमि विवाद, तकनीकी विसंगतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रही देरी की कड़ियां जिलाधिकारी के समक्ष रखीं. जिलाधिकारी ने सभी मामलों को बेहद गंभीरता से संधारित करते हुए संबंधित कप्तानों को दोटूक कमान सौंपी कि आम लोगों की जायज समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी.

भूमि नामांतरण से लेकर बिजली दुर्घटना के मुआवजे तक पर कसी कमान

• भूमि विवाद और नामांतरण: फारबिसगंज निवासी अब्सार आलम ने भूमि नामांतरण (दाखिल-खारिज) में हो रही देरी की शिकायत रखी, वहीं पलासी के नंद लाल मांझी ने जमाबंदी की विसंगतियों को दूर करने की गुहार लगाई. इसके अतिरिक्त, भरगामा की डीमी मंडल ने अपनी निजी भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीएम से कड़क सुरक्षा संबल मांगा.
• जमीन मापी की फजीहत: अररिया प्रक्षेत्र के मोहम्मद अफजल हुसैन हाशमी और नरपतगंज के रहने वाले बीरेन्द्र राम ने अपनी पैतृक जमीनों की सरकारी मापी (अमीन पैमाइश) का मामला डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया.
• मुआवजा और गैस कनेक्शन: अररिया के मुख्तार ने विद्युत दुर्घटना में करंट लगने से हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों को अब तक सहायता राशि न मिलने का दर्द बयां किया, जिस पर डीएम ने बिजली विभाग के कप्तानों को फौरन फाइल निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया. वहीं फारबिसगंज के अलाउद्दीन अंसारी ने एलपीजी गैस कनेक्शन हस्तांतरण (Transfer) से जुड़ी तकनीकी समस्या रखी.

आधार कार्ड सुधार और होमगार्ड भर्ती मामलों पर भी हुई लाइव समीक्षा

“जनता दरबार में केवल जमीन से जुड़े मामले ही नहीं, बल्कि कई कनिष्ठ युवाओं ने होमगार्ड सेवा से संबंधित तकनीकी शिकायतें दर्ज कराईं. इसके अलावा, कई कली-मजदूरों ने आधार कार्ड में नाम और पते की त्रुटियों को सुधारने में आ रही दिक्कतों से डीएम को अवगत कराया. जिलाधिकारी ने ऑन-स्पॉट कनिष्ठ आपूर्ति पदाधिकारियों और यूआईडीएआई (UIDAI) कड़ियों से जुड़े तकनीकी ऑपरेटरों को समन्वय बनाकर आवेदनों का त्वरित निपटारा करने को कहा.”

समय सीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर नपेंगे विभागीय कप्तान

अंतिम सत्र में जिलाधिकारी विनोद दूहन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी दफ्तरों में फाइलों को अटका कर रखने की कनिष्ठ मानसिकता पर पूरी तरह विधिक नकेल कसी जाएगी. न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें संबंधित विभाग अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सूची में दर्ज करें. डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचलाधिकारियों (CO) को सचेत किया कि यदि निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी किसी गरीब या जरूरतमंद की शिकायत लंबित पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कमान कसते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई संधारित की जाएगी.

अररिया की ख़बरों को पढने के लिए क्लिक करें !