Marriage Registration Law In India : क्या आप किसी के प्रेम में हैं, लेकिन आपके माता–पिता इस रिश्ते से खुश नहीं है और आपको शादी की इजाजत नहीं दे रहे हैं? अगर आप अपनी मर्जी से अपना जीवनसाथी चुनना चाहते हैं, तो रूकिए, पहले आप यह तो जान लें कि भारत में कोर्ट मैरिज, जिसे रजिस्टर्ड मैरिज कहा जाता है, उसके लिए कानून क्या हैं? क्या माता–पिता की सहमति के बिना रजिस्टर्ड मैरिज करना संविधान के विपरीत है? 

भारत में कैसे होता है कोर्ट मैरिज?

भारत में कोर्ट मैरिज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं,जिनका पालन करते हुए कोई भी बालिग युवक और युवती शादी कर सकते हैं. भारत का कानून बालिग जोड़ों को अपनी मर्जी से विवाह करने की इजाजत देता है. धनबाद के अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह बताते हैं कि देश में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों की शादी होती है और अगर दो अलग–अलग धर्म के लोग कोर्ट में शादी करते हैं, तो उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है. हालांकि इस एक्ट के तहत किसी भी जाति और धर्म के लोग शादी कर सकते हैं.

कानून के हिसाब से नहीं है गुजरात सरकार का प्रस्ताव

गुजरात में कोर्ट मैरिज के लिए माता–पिता की सहमति आवश्यक करने के प्रस्ताव पर जीतेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रस्ताव वर्तमान कानून के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि देश का संविधान दो बालिग लोगों को अपनी इच्छा से अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की इजाजत देता है, उसमें उसके माता–पिता की सहमति आवश्यक नहीं है. वैसे भी अब देश में सरकारें इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रही हैं. इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, इन परिस्थितियों में अगर कोर्ट मैरिज के लिए माता–पिता की सहमति का पत्र मांगा जाएगा, तो यह कहीं ना कहीं एक बाधा बनेगा. अगर गुजरात सरकार इस तरह का कोई संशोधन मैरिज एक्ट में करती है, तो उसे कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि यह संविधान के विपरीत माना जाएगा.

कोर्ट मैरिज के लिए अभी क्या डाॅक्यूमेंट देना है जरूरी?

कोई भी दो बालिग जोड़े जिनकी आयु लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल है, वो अपनी इच्छा से रजिस्ट्रर्ड मैरिज कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता शिवागी रंजन बताती हैं कि हमारा संविधान दो एडल्ट लोगों को अपनी इच्छा से शादी करने की इजाजत देता है. इसके लिए माता–पिता की सहमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का कानून यह मानता है कि दो बालिग लोग अपने जीवन के बेहतर फैसले ले सकते हैं. शिवांगी रंजन बताती हैं कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की को रजिस्टार के पास एप्लीकेशन देना होता है. उसके साथ ही एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, रेसीडेंट प्रूफ के लिए आधार कार्ड, मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस (यह राज्य के अनुसार अलग–अलग होती है) दो–तीन पासपोर्ट साइट फोटोग्राफ देना होता है. इसके अलावा गवाह की जरूरत होती है. दोनों पक्ष से अगर एक–एक गवाह हो तो बेहतर वरना एक गवाह होने से भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है.

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यहां गौर करने वाली बात यह है कि शादी करने वाले दोनों पक्ष को कहीं और इंगेज नहीं होना चाहिए. कहने का आशय यह है कि एक शादीशुदा व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो किसी दूसरे से कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता है. अगर कोई तलाकशुदा स्त्री या पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति से कोर्ट मैरिज कर रहा हो, तो उसे तलाक की डिक्री समिट करनी होती है. इसी तरह अगर कोई विधवा या विधुर शादी कर रहा हो, तो उसे अपने पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा. आवेदन के बाद 30 दिन का समय रजिस्टार वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं, उसी दौरान एक तारीख दी जाती है, जिसमें कपल की शादी हो जाती है. 30 दिन से पहले भी शादी की तारीख मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 दिन के बाद ही शादी होगी. वेरिफिकेशन के दौरान शादी की सूचना लड़का या लड़की के माता–पिता को नहीं दी जाती है.

क्या कोई लड़का या लड़की लिव इन में रहते हुए किसी दूसरे से कोर्ट मैरिज कर सकता है?

आजकल समाज में लिव इन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या लिव इन में रहते हुए किसी और से शादी की जा सकती है? इसके जवाब में शिवांगी रंजन बताती हैं कि हां, कोई भी लड़का या लड़की लिव इन में रहते हुए किसी दूसरे से शादी कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही यह व्यवस्था दी थी कि लिव इन में रहना एक तो उचित नहीं है, दूसरी बात यह कि लिव इन में रहना किसी कपल को शादी करने के लिए बांउडेड नहीं करता है. लिव इन में प्राॅमिस ऑफ मैरी की इजाजत नहीं है, इसलिए कोई भी लड़का या लड़की किसी के साथ लिव इन में रहकर भी किसी और से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं.

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