Agriculture: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई योजना पर काम कर रही है. सरकार ने  कोशिश कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), कृषोन्नति योजना (केवाई) समेत विभिन्न केंद्रीय कृषि योजनाओं की प्रगति एवं बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी. 

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत मुद्दों के कारण कई बार बजट आवंटन में देरी होती है, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर असर पड़ता है. उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट का उपयोग मार्च माह से पहले सुनिश्चित किया जाए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य समय पर बजट खर्च नहीं कर पाते हैं तो इससे राज्यों को ही नुकसान होता है. राज्यों को पूर्व नियोजित रणनीति के साथ बजट का उपयोग करना चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे और केंद्र से अगली किस्त समय पर जारी हो सके. 

पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों के शीघ्र सत्यापन, फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कवर करने और दावों के समयबद्ध निपटान पर विशेष जोर दिया. साथ ही बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, संतुलित उपयोग और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. बैठक में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों के हित में हर संभव सहयोग मुहैया कराती रहेगी. राज्यों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने को कहा गया. देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है. साथ ही किसानों को बेहतर बीज और खाद मुहैया कराने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से विशेष कदम उठाने को कहा गया. केंद्र सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और राज्यों को इसे लागू करने को कहा गया.