नयीदिल्ली : लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने संबंधी एक विधेयक को बाधित करने के लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए आज दावा किया कि सरकार इसको संसद से पारित करवाना सुनिश्चित करेगी. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी एक विधेयक को विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा में 11 अप्रैल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया. इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम प्रतिबद्ध हैं. कितनी देर तक वे (विपक्षी दल) इसमें विलंब कर सकते हैं. अधिकतम 2 से 3 माह. हम इसे पारित करवाएंगे.” इस विधेयक में सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है. इस आयोग को न्यायिक अधिकार एवं संवैधानिक दर्जा देने का भी प्रावधान है.
लोजपा प्रमुख ने कहा, ‘‘मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों वे (विपक्षी दल) इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि सरकार ने ओबीसी से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.” उन्होंने कहा, ‘‘हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में ओबीसी ने बड़े पैमाने राजग को समर्थन दिया है. वे (विपक्ष) हिल गये हैं. उन्होंने राज्यसभा में इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजकर इसके पारित होने में विलंब करने का प्रयास किया है. यह गलत है. यह ओबीसी समुदाय और उनके अधिकारों के खिलाफ है.” पासवान ने कहा कि राजग सरकार इसको पारित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विपक्षी दल इसे लंबे समय तक बाधित नहीं कर पाएंगे.
