नायडू ने कहा कि शहरी विकास के लिए भारत की रणनीति की मंशा तीव्र आर्थिक विकास के लिए बढते शहरीकरण के इस्तेमाल को बडा प्रोत्साहन देना है. साथ ही खुद को सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध भी करना है. उन्होंने कहा, ‘‘चुनौती सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए देश में तेजी से बढते शहरीकरण की वजह से होने वाली आर्थिक संवृद्धि का फायदा लेने की है. लंबे समय से शहरीकरण को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के सीमित परिप्रेक्ष्य में देखा गया है. हमें शहरीकरण की पूर्ण क्षमता का फायदा उठाने के लिए बडा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है.”

नायडू ने कहा कि शहरों को अधिक सक्षम, उत्पादक, समावेशी, सुरक्षित और सतत बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रिपोर्ट में अगले दो दशकों के लिए प्रस्तावित एजेंडा में आर्थिक संवृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशिता, टिकाउपन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करना है.

मंत्री ने कहा कि सतत शहरी नियोजन पर आधारित नये शहरी एजेंडा के नतीजे में पानी और बिजली के इस्तेमाल में सामान्य इस्तेमाल से 50 फीसदी तक कटौती करना, 60 फीसदी से अधिक शहरी लोगों को सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने में सक्षम बनाना, नवीकरणीय स्रोतों से आधी बिजली पैदा करना और अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल चलने और साइकिल के इस्तेमाल को बढावा देना शामिल है.

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक निकासी पद्धति को प्रोत्साहन देना, सभी तरह के कचरे के पैदा होने को घटाना और हरियाली को बढावा देना सतत शहरी विकास के लिए सरकार के एजेंडा में से कुछ बातें हैं. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का कल भारत के अनुमोदन करने पर नायडू ने कहा, ‘‘सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की यह स्पष्ट गवाही है.”

विश्व आवास दिवस पर ‘हाउसिंग ऐट सेंटर’ विषय पर अपनी बात रखते हुए नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 10 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जेएनयूआरएम के तहत नौ वर्षों के दौरान मंजूर मकानों की संख्या के करीब है. नायडू और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विश्व आवास दिवस के मौके पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता को जीतने वाले दिव्यांग बच्चों को पुरस्कृत किया.