सत्तारुढ अन्नाद्रमुक और विपक्षी द्रमुक ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने वर्ष 2018 में प्रस्तावित कर्नाटक विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है. अन्नाद्रमुक की प्रवक्ता सीआर सरस्वती ने कहा कि यह साफ नहीं है ‘‘इससे पहले बोर्ड का गठन करने का आश्वासन देने वाले” केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में यह अनुरोध क्यों किया. उन्होंने सवाल किया कि आमतौर पर कर्नाटक ने कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु से ‘‘धेाखा किया” लेकिन ‘‘अब यह केंद्र क्यों कर रहा है?”

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह जनता का मुद्दा है. राजनीति की क्या जरुरत है? कांग्रेस और भाजपा कर्नाटक में सत्ता हासिल करने में लगे हैं और उन्हें तमिलनाडु के किसानों की चिंता नहीं है.” उन्होंने कहा कि केवल बोर्ड का गठन ही इस मुद्दे का ‘‘अच्छा समाधान” सुनिश्चित करेगा. प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड के गठन की मांग नई नहीं है और राज्य सरकार ने वर्ष 2014 मंे भाजपा के सत्ता आने के बाद से यह मांग की है.द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि ने कहा कि केंद्र ने भारतीय न्याय प्रणाली का ‘‘अपमान” किया है और शीर्ष अदालत में इस तरह की अपील कर उन्होंने ‘‘तमिलों” के साथ विश्वासघात किया है.