सुपौल. जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक के समीप गुरुवार को पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना जिला अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता और श्याम पौद्दार के संचालन में सम्पन्न हुआ. धरना को संबोधित करते हुए वार्ड सदस्य संघ के मुख्य संरक्षक डॉ अमन कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस लोकतंत्र, ग्राम स्वराज और राम राज्य का सपना देखा था. उसे सही मायने में वार्ड सदस्य पूरा कर सकता है. वार्ड सदस्य जनता के सबसे करीबी जन प्रतिनिधि, जनतांत्रिक ढांचे की आधार स्तंभ और बुनियाद है. ये आम-अवाम की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते है. सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद की भांति वार्ड सदस्यों को भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए. जिला अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि बिहार सरकार के पंचायतीराज विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्गत पत्र पर अमल कर पूर्णरूपेण लागू करायी जाय. इतना ही नहीं अतिशीघ्र विकास राशि की निधि डब्लूआईएमसी के खाते में डाला जाय. श्री यादव ने कहा कि वार्ड सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को कुचलने वाले जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई का प्रावधान सरकार को करना चाहिए. प्रदेश कोषाध्यक्ष मुनेश्वर साह ने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत मुखिया के भांति वार्ड सदस्यों को भी 05 लाख रुपये का प्रशासनिक अधिकार दिया जाय. जिला महासचिव अरुण भारती ने कहा कि नल-जल योजना के तहत संचालित कर रहे अनुरक्षकों का मानदेय दो हजार रुपये प्रति माह है. इसको बढ़ाकर दैनिक मजदूरी के हिसाब से कम-से-कम दस हजार रुपये प्रति माह किया जाय. धरना में प्रखंड अध्यक्ष महेश गोस्वामी, सज्जन यादव, वीर बहादुर यादव, बिनोद कुमार यादव, आलोक कुमार, दिलीप सिंह, रविन्द्र कुमार, सुधीर मिश्र, संतोष कुमार, प्रमोद यादव, मो मेंहदी, बबिता कुमारी, चुन्नी कुमारी, रीना देवी, मो रहमान, रौशन कुमार, बिनोद कामत, अरूण कुमार, प्रदीप यादव आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है