PM Kisan 21वीं किस्त e-KYC: केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाने वाली है. इस किस्त के तहत हर योग्य किसान परिवार के खाते में 2,000 रुपये की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी जाएगी. सरकार की कोशिश है कि किसी भी किसान को रकम पाने में दिक्कत न हो और पैसा सही खाते तक पहुंचे. तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे जिससे आपको 21वी किस्त पाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना हो.

e-KYC क्यों जरूरी है?

सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसानों को समय पर किस्त चाहिए, तो उन्हें e-KYC, बैंक खाता और जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सही और अपडेट कर के रखना है. जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या PM-KISAN पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, उन्हें किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है.

PM Kisan Samman Nidhi द्वारा की गई ऑफिसियल एक्स पोस्ट को जरूर चेक करें:

पीएम – किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक – 19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें
🔗https://t.co/wDVgTbAw6q
PM-Kisan’s 21st installment will be released on 19th November 2025. Please click the link and register now. 📷https://t.co/wDVgTbAw6q #AgriGoI pic.twitter.com/QJm4CEan46

— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) November 15, 2025

e-KYC कैसे करें और क्या है आसान तरीका ?

किसान अपने घर बैठे ही PM-KISAN पोर्टल या ऐप पर जाकर e-KYC कर सकते हैं. अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो OTP के जरिए तुरंत वेरिफिकेशन हो जाता है. जिनका मोबाइल लिंक नहीं है, वे नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट से e-KYC करवा सकते हैं. स्मार्टफोन वाले किसान फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से भी e-KYC पूरा कर सकते हैं. वेरिफिकेशन के बाद स्टेटस एक-दो दिन में अपडेट हो जाता है.

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स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान “Farmers Corner” पर जाकर या PM-KISAN मोबाइल ऐप में लॉग-इन करके अपना नाम और भुगतान की स्थिति आसानी से देख सकते हैं. सरकार ने Kisan-eMitra चैटबॉट भी शुरू किया है, जो 11 भाषाओं में किसानों की मदद करता है चाहे स्टेटस चेक करना हो या शिकायत दर्ज करनी हो.

किसानों को इससे क्या लाभ है?

2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य किसान तक आर्थिक मदद बिना किसी परेशानी के पहुंचती रहे.

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