वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के विकास का बही-खाता यानी पहला पूर्ण बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. बजट में गरीबों, महिलाओं, न्यू स्टार्टअप और खेती-किसानी को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है. वहीं अमीरों पर टैक्स की दर बढ़ा कर सरकार ने उनकी जेबों से ज्यादा पैसे निकालने का प्रावधान किया है, जबकि मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.हालांकि सरकार ने मध्यम वर्ग के घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए होम लोन पर मिलने वाली छूट को दो लाख से बढ़ा कर साढ़े तीन लाख कर दिया है. वहीं, छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान इसमें शामिल है.
बजट में खास
अमीरों पर बढ़ा टैक्स का बोझ
- 2 करोड़ तक की आय पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है
- 2-3 करोड़ आय वालों को 3% अतिरिक्त कर देना होगा
- 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 7% अतिरिक्त सरचार्ज
- 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों पर अब 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा, अब 99.3% कंपनियां इस दायरे में आ जायेंगी
- बैंक अकाउंट से सालाना एक करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% टीडीएस
बजट में आपके लिए क्या है खास
आधार से भी रिटर्न
पैन कार्ड नहीं हो, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पायेंगे.
अब आधार के जरिये भी रिटर्न फाइल किया जा सकेगा.
महंगा हुआ सोना
सोने पर कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ कर 12.5 कर दी गयी है.
घोषणा के साथ ही सोना "590 महंगा हो कर "34800 प्रति 10 ग्र.
होम लोन
3.50 लाख की छूट
अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
यह मार्च 2020 तक के लाेन पर ही लागू होगी.
यह बजट सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड है. यह देश को समृद्ध व जन को समर्थ बनानेवाला है. इससे गरीबों को बल, युवाओं को बेहतर कल व मध्यम वर्ग को प्रगति की रफ्तार मिलेगी.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
भारत दुनिया की अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. देश ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया है. हमारा पूरा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास बढ़ा है.
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
बजट की 5 बातें
इकोनॉमी होगीपांच ट्रिलियन डॉलर
अगले पांच सालों में भारत की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी. वहीं, इसी साल भारत की अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर की बन जायेगी. आगामी वर्षों में सरकार द्वारा और फेसिलिटेशन सेंटर खोले जायेंगे.
रेल इंफ्रा 50 लाख करोड़ पर खर्च
सागरमाला, भारतमाला और उड़ान योजना से लोगों को लाभ मिलेगा. 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी. रेलवे के लिए पीपीपी मॉडल लाया जायेगा. 12 सालों में रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
3 करोड़ को पेंशन
तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा. इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जायेगा. वहीं, 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन मिलेगी.
एफडीआइ बढ़ाने पर जोर
भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआइ देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआइ बढ़ेगी. वहीं, बीमा में 100 फीसदी एफडीआइ का इजाफा होगा. मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जायेगा.
सफाई और गांवों परविशेष ध्यान
हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था. दो अक्तूबर, 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ. 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं. अक्तूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा.