Saudi Arabia: सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के जरिए जारी एक बयान में रियाद ने सख्त फैसला सुनाया है. सऊदी सरकार ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री अटैच, असिस्टेंट मिलिट्री अटैच और तीन अन्य स्टाफ मेंबर्स को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अवांछित व्यक्ति) घोषित कर दिया है. गल्फ न्यूज ने कन्फर्म किया है कि इन सभी पांचों अधिकारियों को अगले 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़ने का आदेश दिया गया है. यह कार्रवाई 9 मार्च को दी गई उस चेतावनी के बाद हुई है, जिसमें सऊदी ने संबंधों में गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही थी.

भरोसे को लगा झटका

सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की ये मिलिट्री एक्टिविटीज ‘बीजिंग समझौते’ और ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026)’ के खिलाफ हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी का मानना है कि ईरान की बातें और उसके काम मेल नहीं खाते. ईरान जहां एक तरफ ‘इस्लामिक भाईचारे’ की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वह पड़ोसी धर्म और इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा है. सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा.

ईरान ने रियाद पर मिसाइल हमला किया

इस आदेश के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के पूर्वी इलाके में ड्रोन देखे गए, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया. सऊदी अरब ने बताया कि रियाद की तरफ तीन बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई थीं. इनमें से एक को तो बीच में ही मार गिराया गया, जबकि बाकी दो आबादी से दूर खाली इलाके में गिरीं. पिछले महीने शुरू हुए अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बाद से ही सऊदी अरब लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है.

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अपनी रक्षा के लिए सऊदी उठाएगा हर कदम

सऊदी सरकार ने यूएन चार्टर के ‘आर्टिकल 51’ का हवाला देते हुए कहा है कि वह अपने देश की जमीन, आसमान, नागरिकों और संसाधनों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. गल्फ न्यूज के अनुसार, मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संकट के बीच सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है. पिछले कुछ समय में ईरान की ओर से सऊदी और अन्य खाड़ी देशों के तेल और ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाने की खबरें आई हैं.

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