Pakistan: पाकिस्तान के मीडिया ने मई में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के अपने समकक्ष बिलावल जरदारी के निमंत्रण को भारत के साथ शांति के संकेत के रूप में लिया है, पीएम शहबाज शरीफ की भारत के साथ बातचीत की पेशकश के बाद, जमीनी तथ्य विपरीत सामने आ रहे हैं. पीएम शरीफ ने सशर्त पेशकश 17 जनवरी, 2023 को यूएई के एक चैनल को दिए साक्षात्कार में जयशंकर का निमंत्रण पत्र 24 दिसंबर, 2022 को राजनयिक माध्यम से भेजा गया था. 2023 में एससीओ के अध्यक्ष के रूप में, इस वर्ष के अंत में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए सभी एससीओ सदस्यों को आमंत्रित करना भारत का कर्तव्य है.
भले ही भारत-पाक संवाद और भारत में संघर्ष समाधान उद्योग के समर्थकों ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष के समान ही तस्वीर पेश की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि संदेश सरल है कि बातचीत करने और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करें. अत्यधिक कट्टरपंथी इस्लामिक गणराज्य में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रवाह की स्थिति को देखते हुए, इस्लामाबाद की सर्वोच्च प्राथमिकता संकटग्रस्त राष्ट्र के लिए वित्तपोषण-ऋण राहत है.
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पाकिस्तान को ऋण के लिए आईएमएफ की कठिन शर्तों का सामना करते हुए, इस्लामाबाद ने अब वाशिंगटन से संपर्क किया है कि वह ब्रेटन वुड्स संस्था से इस्लामिक गणराज्य पर नरमी बरतने के लिए कहे क्योंकि इसके लिए प्रधान मंत्री शरीफ को बिजली शुल्क बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक कर लगाने की आवश्यकता है. इस तरह के कठोर कदम वर्तमान पीडीएम शासन के लिए राजनीतिक रूप से विनाशकारी होंगे और कट्टर-प्रतिद्वंद्वी और दगाबाज़ इमरान खान नियाज़ी को संभालेंगे.
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पाकिस्तान के पास न सिर्फ पैसा खत्म हो गया है, बल्कि राज्य को कैसे बचाया जाए, इस बारे में विचार भी खत्म हो गए हैं, जो खतरनाक गति से सुलझने लगा है. यदि यह केवल अर्थव्यवस्था होती जो दिवालिएपन के कगार पर होती, तो चीजें इतनी खराब नहीं होतीं. लेकिन न केवल अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बल्कि राजनीति भी पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो गई है और देश को अलग-अलग खींच रही है, सामाजिक एकता और सामंजस्य टूट रहा है, और तालिबान के जुझारूपन के कारण सुरक्षा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है.