Balochistan: बलूचिस्तान के डेरा बुगती और पीरकोह से जबरन गुमशुदगी के नए मामले सामने आए हैं. बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी (BRP) मीडिया सेल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, बीते 48 घंटों में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी के दौरान कम से कम दस नागरिकों को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है. इस घटना ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) की गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चार लोगों को डेरा बुगती से उठाया गया

रिपोर्ट के अनुसार, डेरा बुगती शहर में चार निवासियों को बिना किसी वारंट या आरोप के हिरासत में लिया गया. अपहृत व्यक्तियों की पहचान वसीम (शरीफ बुगती का बेटा), मोहम्मद जान (रहीम बुगती का बेटा), मोहम्मद हुसैन (शाहजैन बुगती का बेटा) और कलीरो (लेवी बुगती का बेटा) के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि इन्हें सादे कपड़ों में आए सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने जबरन ले जाया.

छह अन्य भी लापता, ठिकाना अज्ञात

मीडिया सेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल सत्तार (कहूर खान बुगती का पुत्र), बालक शेर (ताज मोहम्मद बुगती का पुत्र), अत्ता मोहम्मद (अली बेग बुगती का पुत्र), नवाब खान (मोर खान बुगती का पुत्र), सिद्दीक (शेर मोहम्मद बुगती का पुत्र) और गुलज़ार (शाज़ो बुगती का पुत्र) भी लापता हैं. उनके ठिकानों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है.

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ब्रह्मदाग बुगती से संबंध का आरोप

स्थानीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि आईएसआई और सीटीडी नागरिकों को नवाब ब्रह्मदाग बुगती से संबंध होने के संदेह में निशाना बना रहे हैं. कई मामलों में सुरक्षा बलों पर यह आरोप भी लगा है कि वे हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से भारी फिरौती की मांग करते हैं.

‘मौत के दस्तों’ के जरिए फिरौती वसूली का आरोप

बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जिन परिवारों के पास फिरौती देने की क्षमता होती है, उनके प्रियजनों को छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य लोगों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखा जाता है. कई बार ऐसे मामलों में बिना किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के ही लोगों को छोड़ा जाता है.

भय और असुरक्षा का माहौल

इन घटनाओं से डेरा बुगती और आसपास के इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है. बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी मीडिया सेल ने इन कार्रवाइयों को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की है. संगठन ने इसे “राज्य बलों द्वारा सुनियोजित अपहरण” करार दिया है और कहा है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी, तो स्थिति और बिगड़ सकती है.