पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नवंबर से दुआरे सरकार शिविर के पांचवें संस्करण की शुरुआत की थी और लगभग एक महीने से भी अधिक समय से यह शिविर लगाया जा रहा है. दुआरे सरकार शिविर को लेकर राज्य के मुख्य सचिव ने 20 विभागों के सचिव, सभी जिलों डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ व बीडीओ के साथ बैठक की. राज्य सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने कहा है कि एक नवंबर से भले ही दुआरे सरकार शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन यह शिविर सभी जगहों पर नहीं लगाया गया. इसलिए कई लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है. इसके बाद ही राज्य सरकार ने दुआरे सरकार शिविर की समय सीमा बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी है.

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मुख्य सचिव ने जतायी नाराजगी

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उत्तर 24 परगना जिले के जिलाधिकारी से दुआरे सरकार शिविर को लेकर प्रश्न पूछे. जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने इस बार मोबाइल वैन के माध्यम से शिविर लगाने के लिए कहा था. इसी संबंध में मुख्य सचिव ने उत्तर 24 परगना के साथ-साथ उत्तर बंगाल के कई जिलों के डीएम से पूछा कि मोबाइल दुआरे सरकार शिविर आखिर क्यों नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों तक दुआरे सरकार शिविर का लाभ पहुंचना ही चाहिए. इसके साथ लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

सभी जगहों पर नहीं लग पाया दुआरे सरकार शिविर

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि अब दुआरे सरकार शिविर 31 दिसंबर तक चलेगा. गौरतलब है कि यह पहली बार है, जब दुआरे सरकार शिविर दो महीने के लिए लगाया जा रहा है.गौरतलब है कि इस शिविर में राज्य सरकार के 20 विभागों को शामिल करते हुए लगभग 27 सरकारी योजनाओं में पंजीकरण के लिए अन्य सेवाएं दी जा रही हैं. इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं. गौरतलब है कि दुआरे सरकार के शिविर में पहली बार मछुआरों का भी पंजीकरण किया जा रहा है.

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