कोलकाता,शिव कुमार राउत : पश्चिम बंगाल में निजी मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग ( overloading) आम बात है. कुछ चालक सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन में ओवरलोडिंग करते हैं. इससे ना केवल सड़कों को नुकसान पहुंचता हैं, बल्कि वाहनों के पलटने का भी जोखिम रहता है. ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के लिए राज्य के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआइ) की टीम पुलिस के साथ मिल कर राष्ट्रीय राजमार्गों एवं बार्डर क्षेत्रों में अभियान चला रही है. ओवरलोडिंग पर नजर रखी जा रही है. इस अभियान को 2020 से तेज कर दिया गया है. ओवरलोडिंग रोकने के लिए वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. यह जानकारी विधानसभा में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती प्रश्नकाल में पूछे गये एक सवाल के जवाब में दी.

50 हजार से अधिक वाहनों पर लगाया गया है जुर्माना

परिवहन मंत्री ने बताया कि ओवरलोडिंग के मामले में पिछले तीन वर्षों में 50 हजार से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. वित्त वर्ष 2020-21 में तीन लाख 64 हजार 820 वाहनों की चेकिंग की गयी. 25 हजार 811 वाहनों में ओवरलोडिंग की गयी थी, जिनका चालान काटा गया. इन वाहनों से जुर्माने के तौर पर 77 करोड़ 89 लाख 85 रुपये प्राप्त हुए थे. वित्त वर्ष 2021-22 में पांच लाख 44 हजार वाहनों की चेकिंग की गयी. 20 हजार 302 वाहन ओवरलोडिंग के मामले में पकड़े गये, जिनसे जुर्माने के तौर पर 131 करोड़ 51 लाख रुपये हासिल हुए. वित्त वर्ष 2022-23 में सात लाख वाहनों की चेकिंग की गयी है.

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चलायी जायेंगी 278 नयी सरकारी बसें

21 हजार 401 वाहन ओवरलोडिंग के मामले में दोषी पाये गये, जिनसे जुर्माने के रूप में 177 करोड़ सात लाख रुपये वसूले गये. वित्त वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर तक पांच लाख 40 वाहनों की चेकिंग हुई है. 11 हजार 370 वाहन ओवरलोड पाये गये हैं. इन वाहनों से जुर्माने के तौर पर 97 करोड़ 58 लाख रुपये मिले. परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा कोलकाता समेत राज्यभर की सड़कों पर जल्द ही 278 नयी बसें उतारी जायेंगी. इनमें ई-बसों के साथ सीएनजी इंजन वाले 90 बसें चलाने की योजना है. साथ ही कुछ डीजल इंजन बसें भी चलायी जायेगीं.

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