[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Rajya पश्चिम-बंगाल सच्चाई की हुई जीत : चंद्रिमा

सच्चाई की हुई जीत : चंद्रिमा

0
सच्चाई की हुई जीत : चंद्रिमा

तृणमूल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत कहा : शीर्ष अदालत ने मामले को स्वीकार कर राज्य के दावे को स्वीकार किया है संवाददाता, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में सीबीआइ जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गयी याचिका को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि इस मामले में हमें राज्य सरकार की दलीलें सुननी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राज्य सरकार ने स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार में मंत्री व तृणमूल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है. राज्य में पिछले कुछ वर्षों से सीबीआइ समेत केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना यहां जांच अभियान चला रही हैं और छापेमारी कर रही हैं, जबकि नवंबर 2018 में ही कहा था कि सीबीआइ को यहां किसी भी मामले की जांच शुरू करने या छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की मांग को नजरंदाज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार की है. श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने यह मुद्दा उठाया था, उस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता सहित देश के कई मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel