कोलकाता. राज्य में आलू की कीमत लगातार बढ़ रही है. आलू मध्यम वर्ग के लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है. इस बीच, आलू व्यवसायियों की हड़ताल जारी है, जिसके कारण राज्य में आलू की किल्लत देखी जा रही है. परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ निर्देश है कि आलू को लेकर राज्य में कोई संकट पैदा न हो.

मंगलवार को विधानसभा में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत मंत्री और पूर्व कृषि सलाहकार प्रदीप मजूमदार को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया. ममता ने मंगलवार को विधानसभा में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने आलू की कीमत में बढ़ोतरी और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर नाराजगी जतायी. उन्होंने साफ कहा कि आलू को लेकर राज्य में किसी तरह का कोई संकट पैदा नहीं होना चाहिए. सीएम ममता बनर्जी ने कहा गया है कि जब तक कीमत कम नहीं हो जाती, तब तक आलू को अन्य राज्यों को न भेजा जाये. यानी उन्होंने निर्यात पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

विदित हो कि, प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है. ऐसे में उक्त एसोसिएशन के समानांतर एक अन्य कमेटी बनाये जाने का निर्देश सीएम ने दिया. इस संबंध में राज्य के कृषि विपणन विभाग के मंत्री बेचाराम मन्ना ने बताया कि, प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन को भाजपा व वाममोर्चा समर्थित सदस्य कंट्रोल कर रहे हैं. इस वजह से आलू की कीमत नहीं घट रही है. कृत्रिम रूप से आलू की किल्लत दिखा कर कीमत बढ़ा दी गयी है, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर नयी कमेटी गठित की जायेगी. श्री मन्ना ने बताया कि, पश्चिम मेदिनीपुर व कूचबिहार में आलू की अच्छी पैदावार होती है. पर दोनों ही जिले सीमावर्ती क्षेत्र हैं. ऐसे में इन जिलों में अधिकांश आलू ओडिशा सहित अन्य राज्यों को भेज दिये गये हैं. इस कारण आलू की किल्लत देखी जा रही है.

निर्यात पर प्रतिबंध का विरोध बेमियादी हड़ताल का आह्वान

उधर, आलू कारोबारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है. आलू व्यापारी संघ के अध्यक्ष बिद्युतवरण प्रतिहार ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. नतीजतन कारोबारियों को नुकसान हो रहा है. इसके विरोध में आलू व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है.

निर्यात को लेकर प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए सीमा पर सुरक्षा कड़ी

बता दें कि आलू की कीमत पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही है. राज्य सरकार द्वारा कई निर्देश जारी करने के बावजूद, सख्त उपायों से कोई खास फायदा होते नहीं दिख रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्पष्ट आदेश था कि जब तक राज्य की मांग पूरी नहीं होगी और कीमत नियंत्रित नहीं होगी, तब तक आलू का निर्यात जारी नहीं रहेगा. निर्यात पर प्रतिबंध पर कड़ी नजर रखने के लिए विभिन्न सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है.

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