कोलकाता.

राज्य सरकार ने सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मामले में राज्य प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई का विवरण दिया गया है. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ को सौंपी गयी रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि राशन घोटाले में अब तक 87 शिकायतें दर्ज की गयी हैं और 50 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है.

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को 17 जून तक राज्य सरकार के निष्कर्षों पर अपने विचार अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. इडी ने हाल ही में हाइकोर्ट में शिकायत की थी कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद राज्य सरकार या राज्य पुलिस ने राशन वितरण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई पर उसके सवालों के जवाब नहीं दिये.

इडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में की गयी कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. इस बाबत सोमवार को राज्य सरकार ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी.

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